कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकारसहितको कारागार विधेयक पारित गर्ने तयारी

काठमाण्डाै /  प्रतिनिधि सभा बैठक आज बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कारागार विधेयक छलफलका लागि पेस गर्ने र आजै पारितका लागि प्रस्ताव गरिने कार्यसूची रहेको छ ।

२०७६ मंसिर २९ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७८ वैशाखमा पारित गरेको थियो । पारित विधेयकमा खुला कारागारको अवधारणा र कैदीबन्दीलाई प्रजननको अधिकार रहनेलगायतका विषय समेटिएको छ ।

विधेयकको दफा ४२ अनुसार कैद अवधिको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रशासकले खुला कारागारमा राख्न सिफारिस गर्न सक्नेछ । खुला कारागारमा रहेका कैदीलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालित विकास आयोजना वा कार्यक्रममा काम गर्न लगाउन सकिनेसहितका प्रावधान समेटिएका छन् ।

काम लगाउँदा कैदीबन्दीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिनुपर्ने समेत व्यवस्था समेटिएको छ । यसैगरी कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ ।

उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । यो विधेयकले कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजनन अधिकार दिने प्रावधानलाई पनि समेटेको छ । विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि कारागार प्रशासकले उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । अपाङ्गता भएका वा तेस्रो लिङ्गी बन्दीको बसोबास, शौचालय, स्नान गृहको लागि तोकिए बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । कारागार प्रशासकले मानसिक वा शारीरिक रुपमा अस्वस्थ बन्दीलाई सरकारी डाक्टरबाट उपचार गराउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै बन्दीको पठनपाठनको लागि पनि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदन पेस हुनेछ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन प्रस्ताव पनि आजको बैठकमा पेस हुने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया