सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। चालु आवमा ३८ अर्ब ४७ करोड ४२ लाख ७९ हजारमध्ये २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ बजेट खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब १२ करोड ८१ लख २४ हजार ३४८ तथा पूँजीगततर्फ रु १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजार ४२६ खर्च भएको जानकारी दिए। कर्णालीमा चालु आवमा प्रदेश व्यवस्थापिकाले ७८ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ७४, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ९५, प्रदेश योजना आयोगले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ६७, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ४७, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३८, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७५, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७२, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेका छन्। वर्ष दिनमात्र पुग्न थालेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ६ महिनासम्म कानूनी लडाइँ गरेपनि प्रगति सन्तोषजनक देखिएको छ।
बालिका आचार्य । २७ असार २०७९, सोमबार १७:५८