बाले विश्वकर्मा /नेपालमा मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ र बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ ले बालबालिकाका भनेर १८ वर्ष पुरा नगरेका नागरिकलाई बालबालिका भनेर परिभाषीत गरेको छ । बालबालिकाहरुको अधिकारको भन्नाले उनीहरुको सुरक्षित जन्म देखी बाँच्न पाउने, संरक्षण हुन पाउने,बिकास हुन पाउने र अर्थपुणर् सहभागीता हुन पाउने अधिकारलाई बालअधिकार भनेर भनेको छ । यि अधिकारहरु कानुनी र वा नैतिक हिसावले न्यायोचित हक वा दावि पनि हो । जव यो संसारमा बालबालिका जन्मिन्छन्तव उनीहरु आफे अधिकारमा रमाउन चाहन्छन्र जसमा उनीहरुले पाउनु पर्ने उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, अनुकुल वातारणमा सुरक्षित हुर्कन चाहन्छ ।त्यो कुरा अभिभावक वा राज्यवाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राप्त गरिरहेको हुन्छ, बालबालिकाहरुलाई बर्तमानका साझेदार र भविश्यका कणर्धार पनि भनेर बुझ्े गरिन्छ । जसलाई यो अवस्था उचित लगानी गरेर हुर्काउन सकिएन भने भविश्यमा सभ्य समाज वा देशको परिकल्पना गर्न सकिदैन, त्यसैले बालबालिकाहरुको सर्वागिण बिकास बिना देश बिकासको परिकल्पना गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ । बालअधिकार वारे समकालीन बिषयमा निकै चर्चा गर्ने गरिएका छ तर मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र बालअधिकारलाई समावेश गर्न धेरै वर्ष लागेको थियो । पश्चितमा औधोगिक क्रान्तीको प्रारम्भीक समयमा बालकलाई एउटा सम्पतिको रुपमा लिईन्थ्यो । जव बिश्वमा पहिलो बिश्वयुद्ध १९१४ देखी १९१८ भयो, त्यतिवेला थुप्रै बालबालिकाहरुका जिवन गुमाउनु परे, लाखौ बालबालिकाहरु घाईते अपाँगत हुन पुगे त्यहि अवस्थालाई मध्यनगर गरेर सेभ द चिल्ड्रेन नामक संस्थाको सस्थापक एग्लाईनटाईन जेवेले पहिलो पटक बालअधिकारको कुरा उठाउनु भयो । सो कुरा उठान गरेको कारण त्यतिवेलाको वेलायत सरकारले जेलमा राख्यो । त्यहि जेलवाट भएपनि पनि बालअधिकारको वारेमा बिश्वमा हामीले कुरा उठाउन आब्हान गरिन । त्यसपछि पहिलो पटक सनं १९२४ मा लिग अफ द नेसनले बालअधिकारको घोषणा पत्र पारित गरेको थियो। त्यसवेला भनिएको थियो । बालबालिकाहरुलाई चोटवाट मुक्ती र अरु भौतिक आवश्यकता वारेमा उल्लेख गरेको थियो तर पनि बालअधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा औपचारिक रुपमा सनं १९४८ मा बिश्व मानवअधिकार घोषण पत्रले स्विकार गरेको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा बिभिन्न देशहरुले यसको वारेमा आवाज उठाउने, बालअधिकार वर्ष मनाउने जस्ता रचनात्मक कामहरु गर्दै जाँदा सनं १९८९ नोभेम्वर २० तारिखका दिन सयुक्त राष्ट्रसंघले बालअधिकार महासन्धी १८८९ जस्तो महत्वपुणर् दस्तावेज पारित गरे । जुन दस्तावेज हाल सम्मका मानवअधिकार सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय ठुला महासन्धीहरु मध्ये सवै भन्दा बढि राष्ट्रले एकै पटक अनुमोदन गरेको महासन्धी नै बालअधिकार सम्वन्धि महासन्धी हो । धेरै राष्ट्रले अनुमोदन गरेको महासन्धी हो । जसल्बालबालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा महत्वपुणर् भुमिका खेलेको छ । यो महासन्धिलाई सयुक्त राष्ट्रसंघको महासभावाट सनं १९९ नोभेम्वर २० मा पारित भई सकेपछि सनं १९९० सेम्टेम्वर १४ का दिन नेपाल अनमोदन गरेको थियो । यस महासन्धीमा कुल ३ वटा खण्ड र ५४ धारा बिभाजित गरेको छ । जसमा ४ वटा सिदान्त र ४ वटा अधिकारका क्षेत्रहरु दिएको छ, यहि महासन्धीले नै बालबालिकाहरुको उमेर १ वर्ष भन्दा कम उमेरलाई निर्धारण गरेको छ भने र उनीहरुको संरक्षण र सम्र्वधन गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । यस महासन्धीले प्रत्येक बालबालिकाले बिना भेदभाव नागरिक, राजनैतिक,आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार पाउनुपर्ने र ती सवै अधिकार अविभाज्य रहुनु पर्ने कुरालाई स्थापित गरेको छ । भने प्रत्येक बालबालिकाले बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकार,उनीहरुको नाम र राष्ट्रियताको अधिकार, आमाबावुसंग वसोवास गर्न पाउने अधिकार, पारिवारिक पुर्नमिलनको अधिकार, बिचार प्रकट गर्न पाउने र बिचारले उचित मान्यता पाउने अधिकार, अभिब्यक्ती स्वतन्त्रताको अधिकार , बिचार बिवेक र धर्म सम्वन्धि अधिकार, शिक्षाको अधिकार, अपाँगता बालबालिकाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार , यौन शोषणवाट संरक्षण पाउनुपर्ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार र अन्य किसीमका शोषणवाट संरक्षित हुने अधिकारहरुलाई महासन्धीले प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । त्यसै गरि यस महासन्धीले राज्यको दायित्वमा पनि बिशेष जोड दिएको पाईन्छ । राज्यले बालबालिकालाई भेदभावपुणर् ब्यवहार गर्न नहुने, आमाबावु वा अन्य जिम्मेवार मानिसहरुले वेवस्ता गरेमा प्राप्त स्याहार गर्नुपर्ने,अधिकाररुको कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, बाबुआमावाट बिछोड भएमा संरक्षण दिनपर्ने, शरणार्थी बालबालिकालाई संरक्षण र सहयोग गर्नुपर्ने , वेचविखन सौदावाजि र अपहरण रोकथाम गरिनुपर्ने, सामाजिक पुर्नसथापना गरिनुपर्ने, दुब्र्यवहार र उपेक्षावाट संरक्षण गर्नुपर्ने, उचित न्यायिक कारवाही गर्नुपर्ने आिद दायित्वहरुलाई बालबालिका प्रति राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भनि दायित्व उल्लेख गरेको पाईन्छ । बालबालिकाहरुले गरेको अपराध सम्वन्भमा उनीहरुलाई यातना दिन नहुने,क्रुर अमानवीय तथा अपमानजनक ब्यवहार र सजाय नगर्ने, उनीहरुर्ला मृत्यु दण्डको वा आजिवन कारावासको सजाय नदिने, बालबालिकाको कुनै पनि स्वतन्त्रताको अपरण नगरी सक्षम र स्वतन्त्र अदालतवाट उपचार पाउनुपर्ने ब्यवस्थालाई पनि यस महासन्धिले उल्लेख गरेको पाईन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सनं १९९० सेम्टेम्वर १४ तारिखका दिन बालअधिकार महासन्धी १८८९ लाई अनुमोदन गरिसकेपछि पनि बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा केही नितिगत हिसावले नेपाल सरकारले ब्यवस्था गरेको पाईन्छ। नेपालको इतिहासमा पटक बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०४८, र त्यसको कार्यन्वयनका लागि नियमावली २०५१ लगायत कानुनी ब्यवस्थाहरुको गरेको पाईन्छ । त्यसपछिका दिनहरुमा बालअधिकारको संरक्षण र प्रद्र्धधनका लागि नेपालले प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ लाई राष्ट्रिय बालदिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । सनं १९९०,१४ सेम्टेम्वरमा नेपालले बालअधिकार सम्वनिध महासन्धलाई अनुमोदन गरेको दिनलाई बालबालिकाको बिशेष दिनको रुपमा आत्मसाथ गरि सोही दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवसको रुपमा मनाउने गरेको छ । बि.स २०२१ भाद्र ४ गतेदेखी मनाउन गरेका हो ।
लेख बालअधिकार अधिकारकर्मि बाले विश्वकर्मा