कालिकोट /जिल्लामा सरकारले भुमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयाेग खारेज गरेकाे विराेध गर्दै मानव अधिकार एलाईन्स कालिकोटले शेर बहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएकाे हो ।
बुधबार कालिकोटमा क्रियाशिल विभिन्न संघ सस्थाहरुमा आवद्ध मानवअधिकारकर्मीहरुले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाइ ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका हुन् ।
२०७८ साउन १९ गते मन्त्री परिषद्काे बैठकले आयाेग खारेजी गर्दा नेपालकाे संविधानकाे धारा ३७ अन्तर्गतकाे आवासकाे हक, धारा ४० अन्तर्गत दलितकाे हक र धारा ४२ काे सामाजिक न्यायकाे हककाे सुनिश्चितता हुने विषयलाइ अन्याैलता तर्फ लगेकाे ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
मानपव अधिकार एलायन्स कालिकोटका अध्यक्ष कालिबहादुर मल्लकाे नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कालिकोटका अध्यक्ष तथा मानव अधिकार कर्मि भरतराज विष्टले सहायक प्रमुख जिल्ला अधकारिलाई साे निर्णय फिर्ता लिइ भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाेबासीहरुकाे सम्मान गर्न पत्रमा माग गरिएकाे छ । कार्यक्रममा अनलाईन न्युज खवरका अध्यक्ष विश्वनाथ सिम्खाडा, मानव अधिकार सञ्जाल कालिकोटका अध्यक्ष, डिल्ली चाैलगाई पेड्सन नेपाल कालिकोटका अध्यक्ष तुल्सि कुमारी नेपाली , हुर्डेस कालिकोटका रमेशकुमार सुनार, दलित अधिकार प्रबर्द्धन तथा समन्वय समिति कालिकोटका रमेशकुमार नेपाली, रेडियो चंखेलि एफएमका कार्यक्रम संयाेजक हस्त चाैलागाई, नागरिक कर्मि लिलराज संज्याल लगायतका पत्रकार, मानवअधिकार कर्मि, लगायतकाे सहभागी थियाे ।
त्यस्तै, महाकाली नदिमा साउन १५ गते भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर वेपत्ता पारिएका जयसिंह धामी घटनाकाे छानविन गरी कारबाहीकाे माग समेत पत्रमा गरिएकाे छ ।
नागरिकहरुलाइ काेराेना खाेपकाे सुचिश्चितता गर्न लगाएतका मागहरु समेत गरिएकाे छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आजै उक्त पत्र सरकारलाइ मेलमार्फत पठाउने श्रेष्ठले बताए ।
यो समाचार अप्रेसन खबर बाट
तुलराज पाण्डे । २८ श्रावण २०७८, बिहीबार २१:५१