नगिन्द्र शाही ‘नेस्नल’
नेपालको राजनीतिक इतिहासले भन्छ– नेपालमा भए/गरेका सबै राजनीतिक उपलब्धि बामपन्थी र उदारवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त संघर्षका प्रतिफल हुन् । नेपालमा न समाजवादी बामपन्थी धारले भनेजस्तो परिवर्तन भएको छ, न त उदारवादी प्रजातान्त्रिक धारले भनेजस्तो भएको छ ।
यथार्थ के हो भने, नेपालमा यी दुवै धारको सहभागिता, सहकार्य र सक्रियतामा गरिएका आन्दोलनका उपलब्धि नै संविधानमा समेटिएका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा भएका सबै आन्दोलनहरूको आधारस्तम्भ २००७ सालकै क्रान्ति थियो भन्दा हुन्छ । जसको जगमा २०४६ को जनआन्दोलन र २०६२–६३ सालको जनक्रान्ति सफल भएको हो । यी सबै आन्दोलनको परिणाम देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सम्भव भई अहिले देशमा संघीय प्रणाली छ । तीनै तहमा सरकार छन् अथवा नेपाली जनताले संघीय प्रणालीको भरपूर उपभोग गरिरहेका छन् । 

विगतको एकात्मक शासन प्रणालीको भन्दा सयौँ गुणा बढी राज्यको स्रोत साधनमा नागरिकको पहुँच विस्तार भएको छ । राज्यका तीनैवटा तहमा जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन् । साथै, जनताको सुखदु:खमा जनप्रतिनिधिहरूले सहभागिता जनाउने कोसिस गरिराखेका छन् । समग्रमा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विगतका व्यवस्थाभन्दा नागरिकलाई धेरै अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । संघीय प्रणाली विगतका शासन प्रणालीभन्दा धेरै व्यवस्थित र नागरिकमैत्री भए पनि यसको समीक्षा गर्दै समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन थप बहस गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संघीयता राजनीतिक विषय हो अथवा यो एक वैकल्पिक शासन प्रणाली हो । जुन लिखित संविधानवादमा आधारित हुन्छ र कानुनी आधार नै संघीयताको आन्तरिक विशेषता हो । तर, यो निर्विकल्प र लोकतन्त्रको पर्याय भने होइन । संघीयता जीवन प्रणालीको वैकल्पिक रूप भएकाले यसको प्रयोग नागरिकको हितमा कुशलतापूर्वक हुन सक्यो भने नागरिकले अथाह शक्ति र ऊर्जा प्राप्त गर्छन् । त्यो शक्ति र ऊर्जाको प्रयोगले देश सम्मृद्ध बन्छ र नागरिक सुखी बन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा संघीयता ठीक हो कि होइन भन्ने सवालमा संघीयता ठीक मात्र होइन, यो नेपालका निम्ति अनिवार्य नै हो । जसले गर्दा वर्षौंदेखिको विभेद, उत्पीडन र साधनको असन्तुलित वितरण समाप्त भएको छ । राज्य सञ्चालनमा सबै वर्ग, जात, समूह तथा समुदायको सहभागिता सुनिश्चितासहित राज्य र नागरिकबीचको दूरी पनि हटेको छ । साथै, नेपाली जनता सार्वभौम र शक्तिसम्पन्न नागरिकमा रुपान्तरण भएका छन् । 

विश्वमा दुई दर्जनभन्दा बढी देशले संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिराखेका छन् र तिनीहरू सबैको आफ्नै मोडेल छ । अमेरिकाको आफ्नो मोडेल छ, भारत, रुस, क्यानडा, नाइजेरिया, ब्राजिलदेखि स्विट्जरल्याण्ड, जर्मनी, मलेसियाका आ–आफ्नै मोडल छन् । कुनै देशले प्रयोग गरेका संघीयताका केही विशेषता कुनै देशसँग केही मिल्छन्, केही विल्कुल मिल्दैन । कुनै देशले आर्थिक संघीयतालाई प्राथमिकता दिएका छन, कुनै देशले सहकारितामा आधारित र लोकतान्त्रिक संघीय प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कुनै देशहरूले संघीयताका सबै विशेषता प्रयोग गरी सन्तुलन कायम गरेको पनि पाइएको छ ।

कतिपय देशहरू जस्तै; क्यामरुन, युगाण्डा, माली र इन्डोनेसिया एकपटक संघीय प्रणाली अपनाई पुनः एकात्मक प्रणालीमा फर्किएका पनि छन् । त्यस्तै, सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चेकोस्लोभाकियाजस्ता देशहरूका निम्ति संघीयता नै अफापसिद्ध भयो र विघटनको चपेटामा पुगेको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले संघीय प्रणाली अपनाउँदा कुनै देशले अपनाइराखेको त्यही प्रणाली अपनाउनुपर्छ भन्ने छैन । देशको वस्तुस्थितिअनुसार नागरिकले धान्न सक्ने नागरिकमैत्री संघीय प्रणालीको विकास गर्न जरुरी हुन्छ । देशको मौलिकतामा आधारित संघीय प्रणालीले मात्र नागरिकका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न सक्छ, विगतका विभेद, अन्याय, अत्याचार र उत्पीडनका घाउमा मलमपट्टी गर्न सक्छ । 

संघीयता भनेकै आर्थिक र राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँट गर्ने एक प्रकारको शाासन प्रणाली हो । त्यसैले संघीयताका स्वरुप र अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्थापनका एउटै मोडेल सबै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । किनकि संघीयता साध्य होइन, यो त एक साधन हो । नेपालको सन्दर्भमा अहिले हामीले प्रयोग गरिराखेकोे संघीय प्रणालीको स्वरुप र तहका बारेमा बहस गर्न वाञ्छनीय देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम पहिलो पटक २०७४ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो, त्यसयता सबै तहमा निर्वाचित जनप्रतिधिहरू छन्, अथवा जनताले प्रत्यक्ष संघीयताको अनुभव र अनुभूति गरिराखेका छन् । केन्द्र सरकारको भन्दा पनि जनताले आशा, भरोसा र विश्वास गरेका सरकार प्रदेश र स्थानीय हुन् । स्थानीय सरकारका सबै कामहरू पक्कै पनि आलोचनामुक्त छैनन् । तथापि स्थानीय सरकारहरू नागरिकका प्रत्यक्ष सवालहरूसँग जोडिएर काम गरिराखेका छन् । कोभिड १९ जस्तो महामारीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले खेलेको सक्रिय भूमिका नागरिकका निम्ति महत्त्वपूर्ण भएको छ र यसलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन आवाज पनि उठिरहेको छ । 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नागरिकमैत्री बनाउन अहिलेको संघीय प्रणालीअन्तर्गतको प्रदेश तहका बारेमा व्यापक बहस गरी नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने देखिन्छ । जुन बहसको उचित निष्कर्ष समयमै निकाल्न सकियो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुनिश्चित भविष्यको यात्रा अझै गजिलो हुनेछ । 

स्थानीय सरकार स्रोत साधनसम्पन्न हुँदा मात्र स्थानीय नागरिकका समस्या छिटो, छरितो र सरल ढंगवाट हल हुन सक्छन् भन्ने कुरा यो महामारीमा जनप्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाबाट प्रमाणित भएको छ । वास्तवमा जनताको मुहान भनेकै वडा हो, त्यसैले मुहान सफा, स्वच्छ र व्यवस्थित भयो भने धारामा स्वच्छ र नियमित पानी आउँछ । त्यसरी नै जनताको मुहान भएको वडाको विकास भयो भने पालिका, जिल्ला हुँदै देशमा बसोबास गर्ने नागरिकको जीवन सुखी र व्यवस्थित हुन्छ । 

देशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजान टोलतहमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सुरक्षालाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता राख्न सक्नुपर्छ । टोलतहको विकासको अवधारणावाट राज्य अगाडि बढ्ने हो भने संघीय प्रणालीको तहगत स्वरुपको व्यापक बहस गर्दै उचित निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।   

अहिलेको अनुभवले के अवगत गराएको छ भने, स्थानीय तहसँग साधन स्रोत र अधिकार कम भए पनि जनताको सेवामा अनिवार्य सक्रिय भइरहनुपर्ने बाध्यता देखियो । यस्तै, अर्को प्रदेश तह जोसँग ठूलो राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना छ, साथै पुँजीगत र चालु बजेट जोड्ने हो भने बजेटको दायरा पनि ठूलो छ, यो तहको पनि कार्यसूची र अधिकार संविधानमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहका भन्दा कम छैनन् । प्रदेश तह अवस्थितिको हिसाबले पनि संघ र स्थानीय तहको बीचमा छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा धेरै नै आलोचित बन्न पुग्यो ।

साथै, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अराजकताको पर्याय पनि प्रदेश तह नै भयो । समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश तहले न केन्द्रसँग सहकार्य गर्न सक्यो, न त स्थानीय तहको विकास निर्माणमा साझेदार नै । बरु उल्टै प्रदेश तहका कारण केन्द्रको राजनीतिमा समेत द्वन्द्वको बीजारोपण भएर राष्ट्रिय राजनीतिमै ध्रुवीकरण सुरु  भयो । प्रदेशसभामा प्रदेश सदस्यहरूको गैरराजनीतिक गतिविधिका कारण संघीयता र लोकतन्त्र बदनाम भए । 

नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशको सूचीमा भर्खर सूचीकृत भएको अवस्था छ । वास्तवमा, देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने आन्तरिक पुँजी निर्माणका भरपर्दा संरचनाहरू अझै स्थापना भइसकेका छैनन् र देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक ऋण र रेमिट्यान्समै निर्भर छ । हाम्रा उत्तर/दक्षिणमा विशालकाय भूगोल र सामरिक व्यवस्थाले सम्पन्न छिमेकी देश भएकाले हाम्रो जस्तो देशले कुनै पनि राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्दा राज्यको स्रोत साधनले धान्न सक्ने मात्र बनाउनुपर्छ । राज्यको हैसियत ख्याल नगरी बनाइएका संरचनाहरू अन्ततोगत्वा देशभित्र आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने माध्यम बन्न सक्छन् । नेपालको संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश तहको संरचना र यसका अहिलेका व्यावहारिक पक्ष हेर्दा राज्यका निम्ति भविष्यमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गर्ने एक माध्यम प्रदेश तह नै बन्ने देखिन्छ ।

राज्यको लक्ष्य संघीयतामार्फत जनताको सर्वोत्तम कल्याण गर्नु र उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको अनुभूति दिलाउनु पनि हो । संघीय संरचना आफैँमा साध्य होइन । यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन उचित ढंगले हुन सकेमा जनताले अन्याय, उत्पीडन, असन्तुलन र विभेदबाट मुक्ति पाएको अनुभूति गर्छन् । तर, त्यसो नभई व्यवस्थापन र सञ्चालनमा त्रुटि रहन गयो भने यसले द्वन्द्व, वैमनस्यता, झगडा र हिंसासमेतको मुहान बन्ने खतरा बढ्छ ।

विश्वका विकसित र शक्तिसम्पन्न देशहरू, जो संघीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त छन्, ले आजको स्थितिमा पुग्नुभन्दा अगाडि संघीय प्रणालीलाई समय–समयमा अद्यावधिकसहित प्रदेशहरूको विस्तार, सीमाहरूको हेरफेर र संविधानमा उल्लेखित कार्यसूचीमा थपघट निरन्तर गर्दै आइरहेका छन् । संसारमा कुनै यस्तो व्यवस्था छैन जसमा कुनै दोष नहोस् । त्यसैले समयको गति र आवश्यक्ताबमोजिम संघीयतालाई गवेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संघीय प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन प्रदेश तहको संरचनालाई समयमै हेरफेर गर्न जरुरी छ । केन्द्रीय तहलाई भरोसायोग्य अभिभावकको भूमिकामा राख्दै, प्रदेश तहमा हाल भएको स्रोत साधन र अधिकार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नेगरीको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय तहमा हाल भएको अधिकार वडाले गर्ने र वडालाई तहको संरचना बनाउने गरी संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्दछ । हाल कायम रहेको जिल्ला समन्वय समितिजस्तै संरचना प्रदेशमा हुँदा पनि हुने देखिन्छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नागरिकमैत्री बनाउन अहिलेको संघीय प्रणालीअन्तर्गतको प्रदेश तहका बारेमा व्यापक बहस गरी नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम यसको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने देखिन्छ । जुन बहसको उचित निष्कर्ष समयमै निकाल्न सकियो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुनिश्चित भविष्यको यात्रा अझै गजिलो हुनेछ ।लेखक नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष नगिन्द्र शाही नेस्नल