…✍️नेपालमा प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २० का दिन मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसले बालबालिकाको जीवन, सुरक्षा, विकास र सहभागिताका अधिकारलाई सम्मान गर्ने तथा बालमैत्री राष्ट्र निर्माणतर्फ सबै राज्य, समाज र परिवारलाई प्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८९ मा पारित गरेको बालअधिकार महासन्धीको ऐतिहासिक उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै सुरु गरिएको यो दिवसले बालबालिकालाई ‘अधिकारयुक्त व्यक्ति’ को रूपमा स्थापित गरेको छ। सन्धीमा उल्लेखित ५४ अनुच्छेद र बाँच्न पाउने, संरक्षण पाउने, विकास पाउने र सहभागिता पाउने नामक चार प्रमुख आधारस्तम्भले विश्वराजनीति, कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक संरचना निर्माणमा बालहितलाई पहिलो स्थानमा राख्न मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। नेपालले सन् १९९० मा महासन्धी अनुमोदन गरेपछि बालअधिकारलाई कानुनी तथा नीतिगत रूपमा संस्थागत गर्दै आएको छ, विशेषगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ लागू भएपछि बालमैत्री कानुनी संरचना अझ बलियो भएको छ। तर, कानुनी उपलब्धि पर्याप्त नभई यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अनेक चुनौती कायम छन्।

नेपालमा बालबालिकाको अवस्था सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताअनुसार फरक–फरक देखिन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा भर्नादर उल्लेख्य रूपमा बढेपनि सिकाइ उपलब्धिको स्तर भने अपेक्षाकृत कमजोर छ। विशेषगरी ग्रामीण, पहाडी तथा दुर्गम भूभागमा शिक्षकको स्थिरता, शिक्षण गुणस्तर, डिजिटल उपकरणको अभाव र सहायक शिक्षण सामग्रीको कमीले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कोभिड महामारीपछि डिजिटल सिकाइको आवश्यकता तीव्र रूपमा बुझे पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण बालबालिकामा इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणको पहुँच नभएकाले सिकाइ असमानता अझै बढेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले शिशु स्वास्थ्य, खोप कार्यक्रम र मातृ–शिशु सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तर, कुपोषण अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ—देशभर लगभग एकतिहाई बालबालिका कुपोषणको जोखिममा छन्। सरसफाइ, खानेपानी, अभिभावकको स्वास्थ्य चेतना, र खाद्य सुरक्षा समस्याले बालस्वास्थ्यमा व्यापक असर पारिरहेको छ। साथै मानसिक स्वास्थ्य अझै अवहेलित क्षेत्र बनेको छ। तनाव, विद्यालयमा बढ्दो हिंसा, अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा हुँदा देखिने भावनात्मक समस्या, र अनलाइन प्रयोग बढेसँगै आएका जोखिमहरूले बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था कमजोर बनाइरहेको छ, तर बालमैत्री मनोसामाजिक सेवा अधिकांश जिल्लामा उपलब्ध छैन।

नेपालको बाल संरक्षण प्रणाली अझै धेरै चुनौतीपूर्ण छ। बालविवाह ग्रामीण क्षेत्रमा गहिरो समस्या बनेको छ, जहाँ धेरै क्षेत्रमा ३०–४० प्रतिशत किशोरी १८ वर्षअघि नै विवाह भएका छन्। बालश्रम—विशेष गरी होटल–रेस्टुरेन्ट, यातायात, घरेलु काम र ईँटा भट्टामा—अझै प्रबल छ। अभिभावक दुवै जना विदेशमा हुँदा बालबालिका हेरचाहहीन हुने, उपेक्षाको शिकार हुने तथा सम्बन्धिकै हातबाट दुव्र्यवहार भोग्ने अवस्थाहरू बढ्दै छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन दुव्र्यवहार, साइबरबुलिङ, यौनिक शोषण, ठगी तथा नक्कली पहिचानबाट हुने अपराधमा बालबालिकाको जोखिम तीव्र बनेको छ। विद्यालय र समुदायमा अनलाइन सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञानको कमीले समस्या थप गम्भीर भएको छ। बालअधिकारको विकास अधिकार सम्बन्धी भाग हेर्दा, खेलकुद, कला–संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि, नेतृत्व विकास तथा सिर्जनशील क्रियाकलापका अवसर ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून छन्। धेरै विद्यालयहरू केवल पाठ्यपुस्तक–केन्द्रित हुने भएकाले बालबालिकामा समस्या समाधान क्षमता, सिर्जनशीलता, नेतृत्व र अनुसन्धान गर्ने क्षमताको विकास सीमित रहन्छ। शहरी क्षेत्रमा यस्ता अवसर बढी रहे पनि देशभर समान पहुँच नभएको कारण विकास असमानता अझै बढिरहेको छ।

नेपालमा बालसहभागिताको अवस्था उत्साहजनक पनि छ र चुनौतीपूर्ण पनि। स्थानीय तहमा बाल क्लब, बाल संजाल, बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमहरू सक्रिय छन्, जसले बालबालिकालाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, योजना निर्माणमा सहभागी हुने तथा समुदायमा नेतृत्व विकास गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। तर धेरै ठाउँमा यी संरचनाहरू केवल औपचारिक रूपमा सक्रिय देखिन्छन्। प्रशिक्षित संयोजकको अभाव, बालमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, र निर्णय प्रक्रियामा बालबालिकालाई वास्तविक सहभागी गराउने संस्कृतिको कमीका कारण बालसहभागिता व्यवहारमा गौण बन्न गएको छ। समग्रमा हेर्दा, नेपालले कानुनी संरचना बलियो बनाउँदै बालअधिकारमा प्रतिबद्धता देखाए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अवस्था, सेवा पूर्वाधार, सामाजिक सोच, दिगो कार्यक्रम र सबै पक्षबीच समन्वयको आवश्यकता अझै तीव्र रूपमा महसुस हुन्छ।

नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाले बालअधिकार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट रूपमा बाँडेको छ। संघीय सरकारले देशव्यापी कानुनी ढाँचा, राष्ट्रीय नीति, मापदण्ड, कार्यविधि र बजेटको मार्गनिर्देशन गरिरहेको छ। बालविवाह, तस्करी, बालश्रम, साइबर अपराध तथा यौनिक दुर्व्यवहार जस्ता मुद्दामा कडा कानुन, १०९८ बाल सहायता सेवा, खोप, पोषण सुधार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तथा अनलाइन सुरक्षा नीतिहरू संघीय स्तरमै निर्माण र सञ्चालन हुन्छन्। साथै, संघले ऋच्ऋ अनुसार राष्ट्रसंघमा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य समन्वय गर्ने काम गर्छ। प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहबीचको मुख्य समन्वयकारी तहको रूपमा भूमिका खेल्दै प्रदेशस्तरीय कार्ययोजना निर्माण, क्षेत्रीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी क्षमता विकास, प्रदेश प्रहरीमार्फत बालमैत्री अनुसन्धान र साइबर सुरक्षा सेवा सञ्चालन, तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको तथ्यांक व्यवस्थापन जस्ता काम गर्छ। प्रदेशले सिमानाक्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रण तथा विद्यालय निरीक्षणमा पनि महत्वपूर्ण नेतृत्व लिनुपर्छ।

सबैभन्दा व्यवहारिक र निर्णायक तह भनेको स्थानीय सरकार हो, जहाँ बालअधिकार प्रत्यक्ष रूपमा लागू हुन्छ। स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन लागू गर्ने, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा, पुस्तकालय, क्त्भ्ः ऋगिद, सुरक्षित खेलमैदान, सरसफाइ, सुरक्षित सडक तथा सिकाइ सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दायित्व राख्छ। साथै उनीहरूले जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान, केस व्यवस्थापन, बालविवाह रोकथाम समिति सक्रियता, अभिभावक शिक्षा, परिवार परामर्श, साइबर सुरक्षा अभियान, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार, र बाल क्लब तथा बालसञ्जाल सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय स्तरमै बालबालिकाको आवाज सुनेर नीति कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण हुँदा बालअधिकार व्यावहारिक रूपमा लागू हुन्छ।

अन्ततः, नेपालमा बालअधिकार प्रभावकारी रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, साझा दृष्टिकोण, तथ्यांक–आधारित निर्णय, दिगो कार्यक्रम, र समाज तथा परिवारको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसले हामीलाई पुनः स्मरण गराउँछ कि बालअधिकार केवल कानुनी प्रतिवद्धता होइन—यो राष्ट्र–निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र मानवीय विकासको आधार हो। आजका बालबालिका सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ र सक्षम भए मात्र भोलिको नेपाल दिगो, समृद्ध र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ।