जुम्ला —नेकपा एमाले जुम्लाका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा हालसम्म भूमि आयोग जुम्लाका अध्यक्ष रहेका सुरतबहादुर शाहीलाई आफन्ती नाताकी १७ वर्ष ७ महिनाकी किशोरीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा जुम्ला जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै तीन महिनाको कैद सजाय सुनाएको छ।

पीडित बालिकाले २०८० साल असोज २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लामा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरीमा शाहीले पटक–पटक फेसबुक म्यासेन्जर र फोनमार्फत अश्लील सन्देश पठाउनुका साथै यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिएको आरोप थियो। उनले पढाइ खर्च व्यहोर्ने, विदेश पठाइदिने जस्ता प्रलोभन पनि देखाएको पीडित पक्षको भनाइ थियो।

अदालतको ठहर र सजाय जुम्ला जिल्ला अदालतले शाहीलाई दोषी ठहर गर्दै तीन महिनाको कैद, रु. १०,००० जरिवाना, पीडितलाई रु. ४०,००० क्षतिपूर्ति, र पीडित राहत कोषमा रु. ४०० जम्मा गर्न आदेश दिएको हो। साथै, हिरासतमा बिताएको चार दिन कैद अवधिमा गणना गरिने र धरौटीबाट बाँकी रकम फिर्ता हुने उल्लेख छ।

फेसबुक संवाद र अडियो प्रमाण अदालतका अनुसार, शाहीले म्यासेन्जरमार्फत अश्लील संवाद, किशोरीको स्तनको तस्बिर माग, होटलमा बोलाउने प्रयास, तथा यौन सम्बन्धको प्रस्ताव राखेका थिए। ती संवाद, अडियो रेकर्ड, पीडित र उनका अभिभावकका बयान तथा पत्रकार दिलमाया शाहीको साक्ष्य अदालतमा प्रमुख प्रमाण बने।

राजनीतिक नियुक्ति र विवाद यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा चलिरहेका बेला २०८१ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाहीलाई भूमि आयोग, जुम्लाको अध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो। उनीविरुद्धको मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको भन्दै सामाजिक क्षेत्रमा विरोध चर्किएको थियो।

शाहीको बचाउ पक्ष अस्वीकार शाहीले आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट आफन्तले चलाएको, पासवर्ड अरूलाई थाहा भएको र अनुसन्धान अधिकृतको दबाबमा कुरा मान्नुपरेको दाबी गरेका थिए। तर, अदालतले उक्त तर्कहरू अस्वीकार गर्दै अभियोग प्रमाणित भएको ठहर गरेको हो।

पत्रकारको भूमिका पीडित बालिकाले म्यासेन्जर संवाद र अडियो प्रमाणहरू आफ्ना अभिभावक र पत्रकार दिलमाया शाहीलाई बुझाएकी थिइन्। पत्रकार शाहीले ती प्रमाणको आधारमा २०८० असोज १७ गते ‘महिला जागरण अनलाइन’मा समाचार प्रकाशित गरेकी थिइन्।

सामाजिक सन्देशयो घटनाले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, बाल अधिकारको उल्लंघन र राजनीतिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको नैतिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पीडितको आवाज कानुनी रूपमा सुन्ने प्रयास, र दोषी ठहर गर्दै कारबाही गर्नु बालबालिका संरक्षणको दिशामा सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ।यदि प्रतिवादीले अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएमा, कानूनअनुसार ७० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रावधान छ।सम्वेदनशीलता र पत्रकारिता आचारसंहिताअनुसार तयार पारिएको यो समाचार जुम्ला जिल्ला अदालतको फैसला र दुवै पक्षका कानुनी तर्कहरूको आधारमा तयार गरिएको हो।महिला जागरण अनलाइन