सुर्खेत— प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्व कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही (प्रज्वल) ले संसद अवरोध फिर्ता लिएकोमा स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले जनतालाई मार नपरोस् भनेर जिम्मेवार शक्ति भएको हैसियतमा संसद खुलाएको बताउँदै आफूहरू उठाएका मुद्दाबाट भने एक इन्च पनि पछि नहटेको बताएका छन्।

सांसद शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेखेका छन्, “एक देशको जिम्मेवार राजनैतिक शक्ति भएर नै जिम्मेवारी पूरा गरेका हौं। यो समय सदनको बजेट अधिवेशन हो। सदन अवरुद्धकै बीचमा जेठ १५ गते सरकारलाई बजेट पेश गर्न दिएका थियौं।”

उनका अनुसार नेपालको संविधानले बजेट प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र संसदमा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। “यदि बजेट संसदबाट पारित भएन भने देश ठप्प हुन्छ, विकास–निर्माणका कामहरू रोकिन्छन्, कर्मचारीहरूले सेवा–सुविधा पाउँदैनन्, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्,” शाहीले उल्लेख गरेका छन्।

उनले सरकारलाई गैर–जिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै लेखेका छन्, “सरकार संसद अवरुद्ध खुलाउन उदासीन भयो। त्यसैले हामी जिम्मेवार भएर हाम्रो तर्फबाट सदन खुलाएका हौं।”

सांसद शाहीले आफूहरूका मुख्य मुद्दाहरू भने अझै यथावत रहेको बताएका छन्। “मुद्दाबाट पछि हटेका छैनौं। सरकारी निकायहरू नै मिलेर मानव तस्करी र संगठित अपराधमा सामेल भएका विषयहरू बाहिर आएका छन्। त्यसका विरुद्धको हाम्रो संघर्ष जारी छ,” उनले प्रस्ट पारेका छन्।

सांसद शाहीको यो भनाइ नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले संसद अवरोध फिर्ता लिएपछि आएको हो। यद्यपि, उनले मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न शक्तिहरूविरुद्धको राजनीतिक तथा कानुनी लडाइँ जारी रहने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।