काठमाडौँ। सहकारी प्रकरणलाई दिएर संसदमा नेपाली कांग्रेस र एमाले आम्नेसाम्ने भएका छन्।

संसदीय समिति गठन गर्न सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलरूबीच भएको सहमति अन्तिम समयमा आएर भाँडिएपछि उक्त स्थिति आएको छ। लगातार संसद् अवरूद्धगर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र सत्तारुढ दलहरूले संसदीय समिति गठन गर्ने समझदारी भएको थियो। तर, समितिको कार्यविधि (टीओआर) मा सहमति जुट्न नसकेको माओवादी सांसद सुवोध सापकोटाले जानकारी दिए।

कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच संसदीय समितिको टीओआर आदानप्रदान समेत भएको थियो। तर, कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जुट्न सकेन।

रास्वपाको प्रस्ताव गरेको टीओआरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका सांसदहरूले उठाएको सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका सबन्धनमा कानुनी र संस्थागत प्रयोजनका लागि तथ्यगत विश्लेषण गर्ने र अनुचित लाभ लिने व्यक्ति, संस्था र कम्पनीबारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।

कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको टीओआरमा भने सुप्रिम, सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मीलगायतका सहकारीबाट अनुचित लाभ लिने, सहकारी ऐन विपरीत कार्य गर्ने र गर्न मद्दत गर्ने व्यक्ति र गोरखा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलगायतका शेयर धनी एवं सञ्चालक समेतबारे अध्ययन गरी कानुनी कारबाहीसम्बन्धी सुझाव र सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।