काठमाडौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेकोमा उक्त फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सफाइ दिएको हो ।

उच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पराजुलीका अनुसार सरकारको दाबी पुग्ने आधार र प्रमाणहरू प्राप्त नभएको भन्दै सफाइ दिने निर्णय सुनाएको हो। न्यायाधीशद्धय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेतीको इजलास उनलाई सफाइ दिएको छ।  हालसम्म प्राप्त प्रमाणबाट अभियोग पुष्टि हुन नआएकाले जिल्ला अदालतको फैसला पनि बदर हुने उच्चको फैसलामा भनिएको छ।

‘जिल्लाको फैसला मिलेको नदेखिएको र सरकारले दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार दोषी ठहर हुनका लागि प्राप्त प्रमाण देखिएन, ’ उच्चको फैसलामा भनिएको छ ,‘ परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट हेर्दा पनि निजले अभियोग गरेको ठहर हुने देखिएन ।’

उच्चले सन्दीपलाई सफाइ दिन लिएका अर्का आधारहरूबारे भने फैसलाको पूर्णपाठमा व्याख्या गर्ने छ। उच्चले हाललाई संक्षिप्त रायमात्र सार्वजनिक गरेकाले यी आधारहरुमात्र प्राप्त देखिँदैनन्। उच्चले फैसला अघि पीडित र लामिछाने बसेको होटलको सीसीटीभी फुटेज समेत हेरेको थियो।

इजलासमा दुवै पक्षबाट भएको बहस, प्राप्त प्रमाण र अन्य विवरण हेरेर इजलास सफाइ दिने निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। गौशाला २६ को बयानभन्दा सन्दीपका कानुन व्यवसायीले गरेको जिकिरलाई उच्च अदालतले आधार बनाएको देखिन्छ। करिब २ वर्षपछि उनले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन्। सफाइविरुद्ध सरकार सर्वोच्च जाने बाटो भने खुल्लै छ। उच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठलाई हेरेर सर्वोच्च अदालत जानेबारे निर्णय लिने महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको टिप्पणी छ।

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष जेल सजाय तथा ५ लाख जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासद्वारा सन्दीप लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको ठहर गरेको थियो। तर, उच्चले उक्त फैसला पनि नमिलेको भन्दै बदर गरेको छ।