काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता सर्वोच्च अदालतले भंग गरिदिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सोमबार पार्टीको पोलिटव्यूरो बैठकमा छलफल लागि पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष नेपालले एकता पूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी फैसला हुनुलाई भङ्ग गरिदिएको प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
‘‘नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकतापूर्वको आ आफ्नो पार्टीमा अर्थात २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्कने वा पार्टी एकता कायम राख्ने भए दुवै पक्ष मिलेर १५ दिनभित्र अर्को नाम लिई निर्वाचन आयोग जाने भनी दुईओटा विकल्प दिइएको भए पनि त्यो फैसला नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता भङ्ग गर्ने फैसला थियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
२०७४ सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावमा तालमेल गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेष्ठ ३ मा एकता भएको थियो । दुई पार्टी मिलेर कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण भएको थियो।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको (नेकपा) २०७५ जेष्ठ २३ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम गरेको अर्को पार्टी दर्ता थियो । त्यसकारण एमाले र माओवादी मिलेर बनेको पार्टीको नाममा कोष्टभित्र (नेकपा) थियो।
आफ्नो नामसँग मिल्नेगरी अर्को पार्टी दर्ता भएको भन्दै ऋषि कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिए। निर्वाचन आयोगले उक्त उजुरी खारेज गरिदियो।
त्यसपछि कट्टेलले निर्वाचन आयोगको निर्णयका विरुद्ध २०७५ मंसिर २१ मा सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा दिए। कट्टेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नाम परिवर्तनको माग गरेका थिए।
तर,सर्वोच्च अदालतले माग नै नगरेको विषयमा फैसला गरेर नेकपा एकता भङ्ग गरिदिएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी छ।
‘सर्वोच्च अदालतले वादीद्वारा माग नै नगरेको बिषयमा प्रवेश गरी २०७७ फागुन २३ गते नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता खारेज गर्दै एकताबद्ध भएका दुवै पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा अर्थात् २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने पैmसला गर्यो’, अध्यक्ष नेपालको टिप्पणी छ।
दियो खबर । ३१ बैशाख २०८१, सोमबार २२:०५