काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले झापाको बिर्तामोडमा रहेको प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले ऐनअनुसार सम्बन्धन दिन आदेश भएको जनाए । ‘रिट जारी’ भन्नेबाहेक संक्षिप्त आदेश नआएकाले पूर्णपाठमा सबै कुरा विस्तृतमा आउने उनले बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै बीएन्डसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगलगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘रिट जारी’ भन्ने आदेश गरेको हो ।

२०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला राखिएको थियो । एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर ऐन जारी हुनुअघि नै आशय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने ऐनको दफा १३ को ६ मा उल्लेख छ । यस्ता कलेजलाई आयोगले गर्ने निर्णयअनुसार सम्बन्धन दिने भनिएको थियो ।

बीएन्डसीले २०६४ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिई पूर्वाधार निर्माणलगायत मेडिकल कलेज सञ्चालनको पूर्वतयारीको काम गर्दै आएको थियो । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धन पाउन बीएन्डसीले २०७६ सालमा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । तर त्यतिबेला आयोगले आशयपत्र नवीकरण नभएको कारण देखाउँदै सम्बन्धन स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो । आशयपत्र नै नवीकरण नभएको पाइएकाले सम्बन्धनका लागि त्यतिबेला कलेजको अनुगमनलगायतको प्रक्रिया अघि नबढाएको आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले बताए ।

२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोग बैठकमा ठाडो हस्तक्षेप गरेर बीएन्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिलाउने प्रयाससमेत गरेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालय ९केयू० ले तत्कालीन शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको निर्देशनमा सिनेटबाट बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं विश्वविद्यालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा भने कलेजले पूर्वाधार पूरा नभएको उल्लेख छ । विश्वविद्यालयले सिनेटबाट सम्बन्धन स्वीकृत भएको भन्दै आयोगलाई विद्यार्थी भर्नाका लागि सिट निर्धारण गर्न पत्रसमेत लेखेको गिरीले बताए ।

ऐनमा विश्वविद्यालयको सहमतिमा आयोगले मात्र सम्बन्धन स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर केयूका उपकुलपति भोला थापाले तत्कालीन कुलपति, सहकुलपति (प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री) को निर्देशनमा ऐनविपरीत सोझै सम्बन्धन दिने निर्णय गरेका थिए । बीएन्डसीसँग आशयपत्रको नवीकरण र सम्बन्धनका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहमति पत्र माग गर्दा नदिएकाले सम्बन्धन दिन नसकिने गिरीले बताए । आशयपत्र चिकित्सा शिक्षा नियमावली जारी भएको तीन महिनाभित्र नवीकरण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान आयोगले राखेको थियो । त्यस बेला पनि बीएन्डसी नवीकरण प्रक्रियामा नआएकाले सम्बन्धनका लागि सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको तर्क थियो ।

कलेजले ऐन जारी हुनु पहिल्यै २०७३ फागुनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एमबीबीएस लगायत मेडिकल शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धनका लागि निवेदन दिएको थियो । प्राध्यापक गोविन्द केसीको आन्दोलनको कारण चिकित्सा शिक्षा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएर काम थालेपछि विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धन वितरणको प्रक्रिया रोकिएको थियो । जाँचबुझ आयोगले सिफारिसमा २०७५ मा ऐन जारी हुँदै सम्बन्धन चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिने व्यवस्था भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले सम्बन्धन दिँदा मनोमानी गरेर चिकित्सा शिक्षामा विकृति विसंगति भित्र्याएको र गुणस्तर पनि खस्केको आयोगले औंल्याएको थियो ।

०७६ र ०७७ मा गरेको सम्बन्धन प्राप्तिको प्रयास सफल हुन नसकेपछि बीएन्डसीका सञ्चालक प्रसाईं ३ वटा रिट लिएर ०७७ अन्तिममा सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले रिटको सुनाइमा अग्राधिकार दिँदै आदेश गरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयबाट आशयपत्र लिएर मेडिकल कलेजको पूर्वाधार तयार पारे पनि पठनपाठनका लागि सम्बन्धन नपाएको उनले बताउँदै आएका छन् । उक्त मुद्दाको विपक्षी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यायले रिट जारी भएको हुनाले बीएन्डसीको माग दाबी पूरा भएको अनुमान गरे । ‘रिट जारी भएको हुनाले माग पूरा भएको बुझिन्छ । कुनै लिखित आदेश नआएकाले पूर्ण आदेश आउँदा कसरी आउँछ भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्मूत आदेशले मात्रै सबै कुरा भन्न सकिँदैन । जिल्ला, उच्च अदालतमा लेखेर आदेश दिइन्छ । सर्वोच्चमा यस्तो नगर्ने विकृति छ । भोलि पूर्णपाठ आउँदा अर्थ जे पनि लाग्न सक्ने गरी आउन पनि सक्छ ।’