काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा भू—भाग फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्णायक कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।

यस पुस ११, १२ र १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी वैठकले उक्त माग गरेको हो । वैठले २० बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमध्यक्ष छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको सीमा विवाद, अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुर क्षेत्र र उर्जा जलस्रोतका बारेमा वैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कमिटी वैठकले पारित गरेको ११औं बुँदामा नेपाल र भारतबीच भएका गरेका जलस्रोत सम्बन्धि सम्झौताहरू आम जनतालाई जानकारी हुनेगरी सर्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतबीचमा लामो समयदेखि बिभिन्न सरकारहरुले जलस्रोत तथा उर्जा विकासका लागि अनेकौं सम्झौता तथा समझदारीहरु गरेका छन्। हालसालै मात्र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको समयमा भारतले नेपालको दशौं हजार मेघावाट विद्युत खरिद गर्ने गरी समझदारी गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। नेपालको प्राकृतिक सोतको उपयोग गर्ने विषयमा भएका आजसम्मको सम्झौता तथा समझदारीहरु के कति छन्, कस्ता कस्ता सर्तहरूमा गरिएका छन् ? सोको एकमुष्ट रुपमा नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नेगरी सत्यतथ्यको विवरण नेपाली जनतासमक्ष जारी गर्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ।’

त्यस्तै बुँदा नम्बर १२ मा भातरद्वारा अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले प्रभावकारी कमदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘मुलुकको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरुमा भएको अतिक्रमणको बिरोध गर्दै अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न नेपाली जनताले दवाव बढाईरहेकोमा हाम्रो पार्टी यसमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ। साथै सो क्षेत्र फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले प्रभावकारी कदमहरु चाल्न जोडदार माग गर्दछ।’

त्यस्तै वैठकले सीमा विवाद समाधानको मागसमेत गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका धेरै ठाउँमा विवाद रहेको, दशगजा तथा नेपाली भूमिसमेत मिचिएको, सीमा स्तम्भहरुसमेत चलाईएको र एक सार्वभौम देशको भौगोलिक सीमासमेत यकिन गर्न नसकिएको अवस्थाप्रति यो बैठक गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गर्दै नेपाल सरकारलाई नेपालको भूमि र सीमा रक्षा तथा व्यवस्थापन गर्न दृढतापूर्वक कदम चाल्न आह्वान गरेको छ। त्यस्तै वैठकले संसदमा प्रस्तुत विद्युत विद्येयकले नेपालको हितलाई व्यवास्था गरेको निष्कर्श निकालेको छ।

२०औं बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपालकमा बनाईने कुनै पनि जल परियोजनाहरुबाट नेपालमा मात्र होईन तल्लो तटीय राज्य भारतमा पनि त्यसका फाईदाहरु सिर्जना हुन्छन्। तर, अहिले संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयकले यस्ता फाईदाहरुको बारेमा नेपालको हीतलाई तीलाञ्जली दिने सम्भावनाहरू देखिएको छ। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर मात्र ऐन बनाउन हाम्रो पार्टी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’