काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेशका उपसचिव रमेश शाहीले आफूमाथि पार्टी केन्द्रले अन्याय गरेको भन्दै पार्टीको निर्णय खारेजीको माग गरेका छन्।

गत असोजमा सम्पन्न प्रथम अधिवेशनबाट लोकप्रिय मतका साथ निर्वाचित भएका शाहीको स्थानमा महिला आरक्षणको प्रकिया नपुगेको भन्दै कात्तिक २२ गते बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको वैठकले उनै शाहीसँग पराजित पदमा खड्कालाई उपसचिव बनाउन निर्णय गरेको थियो।

केन्द्रीय सचिवालयको उक्त निर्णयको पार्टीभित्र चौतर्फि विरोध भइरहेको छ। एमालेको प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित उपसचिव शाहीले कडा आपत्ति जनाउँदै पार्टी सचिवालयको निर्णय खारेजीको माग गरेका हुन्। उपसचिव शाहीले निर्वाचन प्रक्रियाको दाबी विरोधको समय, बन्दशत्र र पार्टी विधान एवम् निर्वाचन कमिटीले परिणाम घोषणा गरेको आधिकारिक पत्र सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

शाहीले लेखेका छन्, ‘विधान र विधि म २०४८ सालबाटै बुझेर नेकपा एमालेको नेता भएर बसेको एक सिपाही हुँ। नेकपा एमालेको लामो समय जिल्ला कमिटी सदस्य, २ पटक सचिवालय सदस्य, जिल्ला पार्टी उपाध्यक्ष, जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेश कमिटी सदस्य, प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्यहुँदै प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिबेशनबाट उपसचिव पदमा निर्वाचित भएको हुँ।’

नेता शाहीले महासचिव शंकर पोखरेललाई पार्टीको विधान बुझ्नुपर्नेमा जोडदिदै लेखेका छन्, ‘पार्टीको विधान र विधि राम्रोसङ्ग बुझेकैछु र हालसम्म कार्यनयन गर्दै र गराउदै आएको हु। विधान र निर्वाचन प्रक्रियालाई गहन रुपमा बुझ्न आदरणीय महासचिव कमरेडलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय कमरेड निर्वाचनमा दाबी बिरोधको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। तर, कसैले दाबी बिरोधको निवेदन दिएको छैन। अनि निर्वाचनको कलस्टरको छलफल निर्वाचन गराउनुभन्दा अगाडी फाइनल हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा कित विधानले उल्लेख गर्छ। कि बन्दसत्रको हलले। जे निर्वाचनलाई निर्णय गरेर दियो त्यही निर्वाचन कलस्टरअनुसार निर्वाचन हुन्छ। यी सबै कुरालाई पालना गर्दै प्रथम कर्णाली प्रदेश अधिवेशनबाट मलगायत पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका हौं।’

नेता शाहीले अगाडि लेखेका छन्, ‘हामी मनोनीत भएका होइनौं। यो कुरा पार्टी महासचिवले सचिवालयको निर्णय गर्दा हेक्का गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो पार्टीको विधान एकै हो । तर, केन्द्रीय पार्टीको विधान एउटा, प्रदेश पार्टीको विधान एउटा र जिल्ला पार्टीको विधान एउटा हुन्छ ? विधान त हाम्रो एउटै हो। बिधानको पालना हामी सबैले गर्नुपर्छ होलानी? अधिवेशनमा निर्वाचन कमिटीले विजय घोषणा गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरि सफत ग्रहण गराइ सकेको र कर्णाली प्रदेश कमिटीको प्रथम बैठक बसिसकेको र प्रथम पदाधिकारी बैठक पनि बसिसकेको अवस्थामा पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णय भन्दै पदाधिकारी परिवर्तन गरेको निर्णय विधान र निर्वाचन प्रक्रियाको विपरित छ। यो निर्णयको घोर भत्सर्ना गर्द्छु। तत्काल यो निर्णय बदरका लागि केन्द्रीय पार्टीसङ्ग अनुरोध गर्दछु। सबै साथीहरुलाई सम्ययम हुन अनुरोध गर्दछु। केही साथीहरूले पार्टीका नेताहरुलाई भ्रममा पार्दै यो निर्णय गर्नलगायता पनि सत्यको जित सुनिश्चित छु।’

यसका सन्दर्भमा एमालेका नेता कुर्मराज शाहीले निर्वाचन अघि सुझबुझ नपु्गेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने,‘निर्वाचन पहिले नै सुझबुझ पुर्याउनुपर्ने हो। अहिले आएर निर्वाचित भएका नेतामाथि जुन प्रकारका व्यवहार गरियो यो ठिक भएन। तर, पार्टीको निर्णय हो। पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुन्छ।’