काठमाडौँ। अवैध तवरले नेपाली युवा रूसी सेनामा भर्ना हुन पुगेको खुलासा भएको छ।
बेलायत र भारतबाहेक अरु देशमा नेपालबाट सैनिक भर्ना पठाउने व्यवस्था नभएपनि फ्रान्स, रुस, अफगानिस्तान, युक्रेनलगायत देशमा नेपाली युवाहरू त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको देखिन्छ।
अमेरिकामै पनि कतिपय यस्ता सैनिक छन्, जसमध्ये धेरैले ग्रीनकार्ड लिए पनि आफूसँग नेपाली नागरिकता साथै राखेका सूचनाहरु छन्। यस्तैमा भर्खरै रुस–युक्रेन युद्धमा तीन नेपाली मारिएको पुष्टि भएको छ। शैक्षिक परामर्शदाताको माध्यमबाट,अनि स्वयंसेवी काम गर्न भनेर रुस पुर्याइएका उनीहरु युक्रेनको आक्रमणमा परेको देखिन्छ।
गत असारमा पनि रुसी सेनामा रहेका एक नेपाली युवा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा रहेको सूचना आएको थियो। सैन्य सम्झौता नै नभएको रुसी सेनामा नेपाली पासपोर्टधारी युवा कसरी सहभागी बने त? रुस सरकारले पनि यसबारे कुनै औपचारिक धारणा दिन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको औपचारिक टिप्पणीबाहेक सरकारले विस्तृत धारणा समेत दिन सकेको छैन।
रुसी सेनामा नेपाली युवा कसरी पुगे भन्नेमा मस्कोस्थित नेपाली दूतावास नै आश्चर्यमा परेको बताउँछ। दूतावास उच्च स्रोतका अनुसार अरु विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने नेपालीहरुको बारेमा जानकारी रहे पनि सैन्यबलमा जाने युवाहरुबारे सूचना छैन। मस्कोस्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीले बताएअनुसार रुसी सेनामा नेपाली सहभागी भएकोबारे कुनै औपचारिक आँकडा छैन।
नेपालबाट विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरुले दूतावासमा सम्पर्क गरिरहेका छन्। युद्धमा मारिएका,अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिबारे काठमाडौंस्थित कन्सुलर अफिससँग मस्को दूतावासले कुरा गरिरहेको छ।
युद्ध सुरु भएपछि रुसले एक वर्ष सेवा गर्ने सेनालाई आफ्नो नागरिकता नै दिने घोषणा गरेको छ। त्योलगायत आकर्षक अफरहरु दिलाउने वाचा गरेको छ। साथै बीचैमा सम्झौता तोडेर सेना छाड्ने चाहने युवालाई भने उल्टै रकम उठाउने जस्ता कडा शर्तहरु पनि समावेश छन्। तर, सैन्य भर्तीबारे कुनै पनि सम्झौता नेपाल सरकारसँग भएका छैनन्।
गोर्खा भर्तीबारे शोध अनुसन्धान गर्दै आएका विश्लेषक झलक सुवेदी रुस घटनामा नेपाली मारिएको खबरले युद्धग्रस्त ठाउँमा नेपाल राज्यले आफ्ना नागरिक संरक्षण गर्न नसकेको सन्देश गएको बताउँछन्। बेलायतले गोर्खा सैनिकको भर्ना संख्या घटाउँदै गएको, तथा भारतमा समेत सैन्य भर्ती रोकिएको बेलामा नेपालीले आम्दानीका अवसर खोजिरहे पनि राज्यले उनीहरुलाई भरपर्दो विकल्प दिन नसक्दा यस्ता समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ।
‘पहिलेजसरी सैन्य सम्झौता नै हुनुपर्छ भनेर म भन्दिनँ’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर युद्धको जोखिमग्रस्त क्षेत्रमा गएकाहरुको सही तथ्यांक, सम्भावित मृतक घाइते बेपत्ता आदिबारे पहिले नै के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ। अहिले जे जसरी युवाहरु रुस युक्रेन लगायत देशमा सैनिक भएर गइरहेका छन्, यसले नेपाल राज्य उनीहरुका लागि केही पनि सक्षम छैन भन्ने दुखद दृष्टान्त पेश भइरहेको छ।’
दियो खबर । १४ मंसिर २०८०, बिहीबार ०७:५७