मानव अधिकार, मृत्युदण्ड र नेपालको संविधान
प्रेमबहादुर सिंह
जीवन,स्वतन्त्रता र सम्पति मानवजातिका प्रकृति प्रदत्त बरदान हुन्।प्रकृति प्रदत्त यि अधिकारहरूलाई मानिसका नैसर्गिक अधिकार मानिन्छन।मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरूलाई कुनै पनि शासक वा मानवीय कानूनले अपहरण गर्न सक्दैन, गर्न हुदैन।मानव अधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी, अबिभााज्य र अहरणीय हुन्छ।अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा भनिएको छ: “ हामी यि सिध्दान्तलाई स्वयंसिध्द मान्दछौ कि सबै मानिस समान छन्, उनीहरूलाई उनका सृष्टिकर्ताबाट केही निश्चित अविच्छिन्न अधिकारहरू प्राप्त छन्: जीवन,स्वतन्त्रता र सुखको चाहना यिनै अधिकारमध्ये हुन्।”
संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा १० डिसेम्बर १९४८ मा जारी गरिएको “मानव अधिकीरको विश्वव्यापी घोषणापत्र” को प्रस्तावनामा “ मानव परिवारका सबै सदस्यहरूमा अन्तर्निहित प्रतिष्ठा तथा समान र अविच्छिन्न अधिकारहरूको मान्यता नै विश्वमा स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधार भएकोले,मानव अधिकारप्रति अवहेलना र अनादरको परिणाम स्वरूप मानव जातिको अन्तस्करणलाई नै आहत गर्ने बर्वरतापूर्ण कार्यहरू भएका र मानव जातिले आस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तथा भय र अभावबाट मुक्तिको उपभोग गर्न पाउने विश्वको सर्वसाधारण जनताको उच्चतम आकांक्षाको रूपमा घोषित भएकोले, अत्याचार र दमनको बिरूध्द अन्तिम उपायको रूपमा बिद्रोह गर्न मानिसलाई बाध्य नगराउनका लागि कानूनको शासनद्वारा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न आबश्यक भएको” घोषणा गर्दै धारा १ मा “ सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन्।” धारा ३ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन , स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुनेछ।” धारा ५ मा “कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिइने वा क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यबहार वा सजाय गरिने छैन।”भन्ने प्रतिवध्दता व्यक्त गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको नेपाल मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रप्रति पूर्णरूपमा प्रतिवध्द छ।यसको साथै नेपालले मानव अधिकार सम्बन्धी २४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि/प्रतिज्ञापत्र/स्वेच्छिक प्रोटोकललाई अनुमोददन/सम्मिलन गरेको छ भने ११ वटा आ.एल.ओ. महासन्धि र ४ वटा जेनेभा महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ।नेपाल पक्ष रहेको “नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र-१९६६ “को भाग ३ धारा ६(१) मा “ प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको अन्तर्निहित अधिकार छ।कानूनद्वारा यस अधिकारको संरक्षण गरिने छ।स्वेच्छाचारी रूपले कसैको पनि जीवन हरण गरिने छैन।” भन्ने उल्लेख छ भने “ मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक प्रोटोकल-१९८९” को धारा १(१) मा “ प्रस्तुत प्रोटोकलका कुनै पनि पक्ष राष्ट्रको क्षेत्राधिकारभित्र कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिइने छैन।” र धारा १(२) मा “ प्रत्येक पक्ष राष्ट्रले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्न आबश्यक सम्पूर्ण उपायहरू अपनाउने छ।” भन्ने उल्लेख छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र लगायत नेपाल पक्ष रहेको मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि/प्रतिज्ञापत्र/स्वेच्छिक प्रोटोकलको व्यवस्थाप्रति नेपालको प्रतिवध्दता,नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मौलिक हक अन्तरगत “स्वतन्त्रताको हक” सम्बन्धी धारा १२(१) “ कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरि कुनै कानून बनाइने छैन।” भन्ने व्यवस्था, नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तरगत “स्वतन्त्रताको हक” सम्बन्धी धारा१२(१) मा “ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्बक बाॅच्न पाउने हक हुने छ र मृत्युदण्डको सजाय गरि कुनै कानून बनाइने छैन” भन्ने प्रावधान, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) मा “ नेपाल पक्ष रहेको सन्धिको कुनै कुरा प्रचलित कानूनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुने”कानूनी व्यवस्था र बिभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिध्दान्त र स्थापित नजिरलाई मध्यनजर राखी संविधानसभाबाट नेपालको संविधा जारी गर्दा “नेपालको संविधान” को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगत “सम्मानपूर्बक बाॅच्न पाउने हक” सम्बन्धी धारा १६(१) र (२) मा “ प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्बक बाॅच्ने हक हने छ।कसैलाई पनि मृत्युदण्ड सजाय दिने गरि कानून बनाइने छौन।” भन्ने प्रावधान सुबिचारित रूपमा राखिएको हो।
नेपालले मानव अधिकारको संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा गरेको प्रतिवध्दता,ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको जगमा निर्माण भएका “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७”र “ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३” ले गरेको “ प्रत्येक व्यक्तिको बाॅच्न पाउने हक” को प्रत्याभूति, नेपाल सन्धि ऐन २०४७ ले गरेको कानूनी व्यवस्था र बिभिन्न समयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेको सिध्दान्त र नजिरहरूको
पृष्ठभूमिमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान मार्फत नेपाल मानव अधिकारप्रति पूर्णप्रतिवध्द रहेको पुनर्पुष्टि गर्दै विश्वमा नेपाल लोकतन्त्र र मानव अधिकारको पक्षधर राष्ट्रको रूपमा रहेको पहिचान बनाउन सफल भएकोमा कुनै द्विविधा छैन।नेपालले मानव अधिकार संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा गरेको पर्तिवध्दता र नेपाली जनताले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका लागि पटक-पटक गरेका गौरबपूर्ण संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गर्ने यो दृढ संकल्प हो।
मानव अधिकार र मृत्युदण्ड बारे विश्वमा बहश जारी छ। यस सम्बन्धमा नेपालमा बहश हुनु स्वभाविकै हो।मानव तश्करी, बलात्कार, अपहरण, जातिय बिभेद, एसिड प्रहा,भ्रष्टाचार लगायत जघन्य अपराधमा मृत्युदण्ड हुनु पर्दछ भन्ने बहश सतहमा आएको छ। यसको गम्भीरता र औचित्यको बारेमा सार्थक बहश र निष्कर्षमा पुग्नु जरूरी छ।
कडा कानूनले मात्र अपराध कम हुदैन भन्ने तथ्य मृत्युदण्डको कानून भएका अमेरिका-भारत लगायतका देशहरूमा बढ्दै गएको अपराधका घटनाहरूले पुष्टि हुन्छ।यसैले कडा कानून निर्माण गर्नु मात्र समस्याको समाधान होइन।अहिलेको आबश्यकता भनेको संविधान संगत न्यायपूर्ण कानूनको निर्माण,त्रुटिपूर्ण कानून संशोधन,अपराध बिरूध्द जनचेतना अभिबृध्दि, अपराध अनुसन्धान निकायको सबलीकरण र स्वच्छ न्यायिक सुवुवाईको व्यवस्था सिध्दान्तमा होईन व्यवहारमा लागु गरि कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु हो।
समाजमा घटिरहेका जघन्य अपराधलाई प्रचलित कानूनले संबोधन गर्न नसकेको अध्ययन र अनुसन्धानबाट देखिएमा त्यस्ता अपराधलाई संबोधन गर्ने गरि कानून बनाउन संविधानले छेकेको छैन।तर मानव अधिकारप्रति प्रतिवध्द राष्ट्रको पहिचान बनाएको हाम्रो देश नेपालमा मृत्युदण्ड दिने गरि कानून बनाएर बर्वर समाजतर्फ प्रतिगमन गर्ने दिशातर्फ बहश गर्नुको कुनै औचित्य छैन। किनभने संसदको दुईतिहाई त के सम्पूर्ण सांसद एकमत भएपनि नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय दिने गरि कानून बनाउन किमार्थ संभब छैन।त्यसैले असंभब विकल्पमा ब्यर्थ नअल्जी संभब विकल्पमा बिचार-विमर्श गर्नु उचित होला।