सुर्खेत/कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको अधिकार, सशक्तीकरण र जीवनस्तर उकास्न बनेको दलित सशक्तीकरण विधेयक बिहीबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ।

करिब छ वर्षअघि तयार भएको विधेयक दुई कार्यकालसम्म रोकिएको थियो। पटक–पटक संशोधन र छलफल हुँदै आएको यो विधेयक अन्ततः संशोधनसहित पास भएको हो।

विधेयकमा ५२ वटा संशोधन दर्ता भए पनि अन्तिममा २९ बुँदामा संशोधन गरी पारित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए।

अब बन्ने ११ सदस्यीय समितिमा ‘कम्तीमा दुई जना महिलासहित चार जना’ दलित प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ‘एक जना महिला’ मात्र हुने व्यवस्था थियो। यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिनिधि रहने प्रस्ताव हटाइएको छ।

विधेयकले दलित समुदायको परम्परागत पेसा र व्यवसायको प्रवर्धन, आवास र भूमिहीन दलितको तथ्यांक संकलन, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

दलित प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले विधेयक दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। “कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित छन्। कानुनी आधार नहुँदा योजना र कार्यक्रम ल्याउन कठिन थियो। अब सहज हुनेछ,” उनले भने।

दलित अधिकारकर्मी मन्जु सुनारले विधेयक पारित हुनु दलितका लागि सुखद उपलब्धि भएको प्रतिक्रिया दिइन्। “पहिलोपटक दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन बनेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ,” उनले भनिन्।