काठमाडौं /सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई थप सुविधा दिने तयारी गरिरहेको छ । आर्थिक रूपमा कमजोर देशमा यस्तो निर्णय गर्नु जनतामाथि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस कालिकोट जिल्लाका महासमिति सदस्य तथा पूर्व केन्द्रीय तरुण दलका महामन्त्री, लोकप्रिय युवा नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सरकारको योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लेखेका छन्, “देश आर्थिक रूपमा कमजोर भइरहेका बेला राज्यलाई झन् व्ययभार थप्नु गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र जस्तै हो।”

सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वमुख्यमन्त्रीलगायत पदाधिकारीहरूलाई थप आवास, सुरक्षा, यातायात, उपचारजस्ता सुविधा दिन नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको बताइन्छ । तर, यस्तो निर्णयले राज्यको ढुकुटीमा अनावश्यक भार पर्ने भन्दै जनस्तरबाट असन्तोष व्यक्त भइरहेको छ ।

अहिले आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको बेला सरकारले अनावश्यक सुविधा थपेर खर्च बढाउन खोज्नु गलत भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । नागरिक तहबाट विरोध बढ्दै गए पनि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिन्छ वा संसदबाट पारित गर्छ भन्ने विषय चासोको रूपमा हेरिएको छ ।