कालिकोट/कालिकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं. १ मा संचित कोष प्रणाली (राजस्व संकलन) लागू भएको छ। २०८१ माघ १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यो प्रणाली सफ्टवेयरमार्फत कार्यान्वयन गरिएको हो।

वडा अध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारका अनुसार, डिजिटल प्रणालीले राजस्व संकलन प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाएको छ र राजस्व छलिबाट बच्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। “हातले लेखेर गर्ने प्रणालीभन्दा डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी छ। यसले नगरबासीलाई झन्झट मुक्त बनाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा छ,” ताम्राकारले दियो खबरसँग भने।

उनका अनुसार, खाँडाचक्र नगरपालिका वार्षिक डिजिटल सार्वजनिक सुनुवाइ, बस्तीस्तरका योजना संकलन तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा अगाडि बढिरहेको छ। “हामी सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ। नगरपालिकाका हरेक आर्थिक गतिविधिहरू पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजान्छौँ,” उनले थपे।

नगरपालिकाको आर्थिक ऐनअनुसार संचित कोष प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको भए पनि, अघिल्लो सरकारले पारित गरेको ऐनमा जनतामैत्री व्यवस्थाको अभाव रहेको ताम्राकारको भनाइ छ। “जनतामाथि करको भार पर्ने गरी राजस्व निर्धारण गरिएको छ, जुन पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ। ऐन कार्यपालिका बैठकमा नभई नगर सभामै संशोधन हुने भएकाले यसबारे थप छलफल हुनुपर्छ,” उनले दियो खबरसँगको कुराकानीमा उल्लेख गरे।

अध्यक्ष ताम्राकारले प्रदेश सरकारको योजनाहरूमा बिचौलियाहरूको प्रभाव रहेको आरोप लगाए। “स्थानीय सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य र योजना एकातिर छन्, तर प्रदेश सरकारका योजना अर्कै दिशामा केन्द्रित हुँदा स्थानीय समस्याहरू यथावत् रहन्छन्,” उनले दियो खबरसँग भने।

उनका अनुसार, स्थानीय तहले आफ्नै आवश्यकताअनुसार योजना तय गरे पनि प्रदेश सरकारबाट आउने योजनाहरू प्राथमिकतामा नपर्ने विषयमा केन्द्रित हुने गरेका छन्। “हामीले स्थानीय तहबाट पेश गरेका योजना भन्दा पनि बिचौलियाहरूको प्रभावले अन्य योजना स्वीकृत हुने गरेका छन्, जसका कारण स्थानीय समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन,” उनले असन्तोष व्यक्त गरे।

ताम्राकारले स्थानीय सरकारका योजना र प्रदेश सरकारका योजना समन्वय गरेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु भनेको मूलत: नागरिकका समस्यालाई समाधान गर्नु हो। त्यसका लागि हाम्रा योजना प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ,” उनले निष्कर्षमा भने।