– आमिर पाण्डे

नयाँ वर्ष २०८२ को सुरुवातसँगै सरकारी विद्यालयहरूमा भर्ना अभियान फेरि एकपटक संचालनमा आएको छ। सरकारी निकाय, शिक्षक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले “शिक्षा सबैका लागि”, “सरकारी विद्यालय सशक्त बनाऔं” जस्ता नारासहित अभियान चलाएका छन्।

तर यी नाराहरू वास्तवमा के हदसम्म कार्यान्वयनमा छन्? यथार्थ भने के छ? सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था अझै पनि अव्यवस्थित र चुनौतीपूर्ण छ।

आधिकारिक रूपमा भने, सरकारी विद्यालयहरू मुख्यत: गरिब र विपन्न वर्गका बालबालिकाका लागि मात्र सीमित छन्। ती बालबालिका जो बिहान घरको काम गरेर विद्यालय पुग्छन्, आमाबाबु जसका लागि किताब किन्न खर्च जुटाउनै चुनौतीपूर्ण छ, र गाउँका दुर्गम स्थानबाट घण्टौँ हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने विद्यार्थीहरू। तर यी बालबालिकाका विद्यालयको अनुगमन गर्न जाने नेताहरू र सरकारी कर्मचारीका सन्तान भने निजी विद्यालयमा पढ्छन्। ती निजी विद्यालयहरूमा अत्याधुनिक कक्षाहरू, वातानुकूलित वातावरण र महँगा शुल्क छन्।

अझ गहिरो विडम्बना के छ भने, यिनै व्यक्तिहरू सरकारी विद्यालयको शिक्षामा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछन्, पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने, शिक्षकहरूको जिम्मेवारीको कमीको बारेमा टिप्पणी गर्छन्। यसले के संकेत गर्छ? यी सबै व्यक्तिहरू सरकारी शिक्षा सुधारको कुरा गर्छन्, तर आफ्ना बालबालिकालाई त्यसबाट टाढा राख्छन्। यसले सुधारको प्रयासलाई नै कमजोर बनाउँछ।

यो मानसिकता केवल आलोचना र भाषणसम्म सीमित रहन्छ, जबकि सुधारको वास्तविक प्रभाव देखिने छैन। हरेक वर्ष ‘शिक्षा सुधार’का नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। विभिन्न संस्थाहरूले गोष्ठी, सेमिनार र अध्ययन भ्रमण गर्दै आइरहेका छन्, तर कक्षाकोठा अझै पुरानै छ। च्यातिएका नारा, पुराना कुर्सी र दीवालका रंगहरू यसरी देखिन्छन् कि सुधारको कुनै ठोस संकेत छैन।

सुधारका लागि गरिएका प्रयासहरू गरिब बालबालिकाको अनुहारको उपयोग गर्दछन्, तर यी बालबालिकाले वास्तविक शिक्षा सुधारको अनुभव गरेका छैनन्। शिक्षा भनेको केवल एक डाटा वा तथ्याङ्क होइन, यो एक देशको भविष्य निर्माणको आधार हो।

अब समय आएको छ जहाँ भाषण र नाराभन्दा व्यवहारमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। सरकार, शिक्षक र सम्पूर्ण समाजले आफैँलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने समय आएको छ। सुधारका वाचा मात्रै होइन, साँचो अर्थमा शिक्षा सबैका लागि हुनुपर्छ।

नयाँ वर्ष २०८२ मा शिक्षा सुधारको कुरा गर्दा अब हामी आफैँलाई हेर्ने आँट गर्नुपर्छ। जब सरकारी विद्यालयका शिक्षामा सुधारका वचन दिनेहरू आफ्ना सन्तानलाई पनि त्यही शिक्षा दिने परिपाटीमा लाग्नेछन्, तब मात्रै हाम्रो “शिक्षा सबैका लागि” भन्ने नाराले अर्थ पाउनेछ।

निष्कर्ष:शिक्षा सुधारका नाममा भएका भाषण र नाराले आजसम्म ठोस परिणाम दिएका छैनन्। सबैको समान शिक्षा अधिकारको आवश्यकता अझै पूरा हुन सकेको छैन। अब समय आएको छ कि सरकार र समाजले वास्तविक सुधारका लागि आफैं उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।