सुर्खेत /कर्णाली प्रदेशकाे वनसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरु आन्दाेलित भएका छन्। विभिन्न छ वटा कर्मचारी संघ, संगठनहरुले डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रहरी हिरासतबाट तत्काल रिहा गर्न माग गरेका छन्।
प्रगतिशील वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष नवराज पौडेल, नेपाल राष्ट्रिय वन प्राविधिक सञ्जालका अध्यक्ष प्रकाश देवकोटा, प्रजातान्त्रिक वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष हिमालय साउद, समाजवादी वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष तेजेन्द्र रावल, जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रामबहादुर बुढा र जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपालका अध्यक्ष टोपलाल चपाईंकाे हस्ताक्षर सहित एक संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै हिरासतमा राखिएका चारजना कर्मचारीलाई विना शर्त रिहाईको माग गरेका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १३ सुर्खेत झुप्राखोला भन्ने स्थानमा अवैध रुपमा सालको रुख कटान गरी चिरानसमेत भइरहेको छ भन्ने सूचनाका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयबाट खटिई गएको कर्मचारीको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दा रुख कटान एवं चिरान गरेको भेटेको थियो। उक्त वन अपराधमा संलग्न धनीराम लामिछानेलाई नियन्त्रण लिई कानूनी प्रक्रिया सुरु गर्ने क्रममा उनले गरेको आत्महत्याको घटनालाई अतिरञ्जित गरी असल नियतले राज्यको कर्तव्य पालना गर्ने कर्मचारीहरुलाई अपराधीझैँ प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
संगठनका प्रमुखहरुले आत्मसम्मान र प्रतिष्ठानमा आँच पुर्‍यउने काम मात्र नभइ फिल्डमा खटिने कर्मचारीहरुलाई हतोत्साहित गरी उनीहरुको पेशागत भविष्य समाप्त पारेको भन्दै सुर्खेत प्रशासनप्रति घोर भत्र्सना गरेका छन्।
जिम्मेवारीमा अहोरात्र खटिएका निर्दोष कर्मचारीलाई प्रशासनले अन्याय गरेको भन्दै उनीहरुले अब उप्रान्त वन अपराध नियन्त्रणम वन कर्मचारी संलग्न नहुने अवस्था आएको जनाएका छन्।
प्रहरी हिरासतमा राखिएका वनकर्मी सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धिताल, फरेष्टर सन्तोष खत्री, वन रक्षक पियुसराज तिवारी र सुरेन्द्र रानालाई तत्काल रिहा गरी कार्यक्षेत्रमा फिर्ता गर्न सबै संगठन प्रमुखहरुकाे जोडदार माग छ।
आन्दोलनरथ संगठनहरुले प्रहरी प्रशासनले कर्मचारी रिहा नगरेसम्म कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लामा सेवा पूर्णरुपमा बन्द गर्ने र चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।
यही भाद्र २ गते भएको लामिछाने मृत्युको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रशासनले डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका चारजना कर्मचारीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमा राखेको छ।
उनीहरुले अब उप्रान्त फिल्डमा गई कामकाज गर्न नसकिने जानकारी गराउँदै यसपश्चात् हुने हानी नोक्सानीको जिम्मा प्रशासन र सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।
संघ संगठनले कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यायल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त मागपत्र बुझाएका छन्।