सुर्खेत / दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा करारमा रोजगारी गर्दै आइरहेका कर्मचारी लाई हटाउने निर्णय गरेपछि करार कर्मचारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ । करार कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानून बनेका छन्। त्यस को अधिनमा रहेर भएका सबै करार सम्झौता नवीकरण हुनु पर्छ । नवीकरण गर्न नसकिने भए सो कारण देखाउनु पर्छ। कानून बमोजिम नै नवीकरण रद्द गर्ने निश्चित प्रक्रिया छ । त्यसैले सबैले करार सम्बन्धि कानुन को अधिन मा रहि काम गर्न आवश्यक तर, हालका निर्णय हेर्दा स्थानीय तहमा राजनीतिक र आर्थिक अभिस्ट पूरा गर्न आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर कर्मचारीतन्त्रमा विकृती र भ्रष्टता फैलाउने कार्य हुदैछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई आत्मसाथ गरी कर्मचारीको हक हितमा संवेदनशील हुन सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षमा हार्दिक अपिल गर्दछु । अराजक शासकीय शैली अपनाइ भ्रष्ट मानसिकताबाट गरिने हरेक निर्णय अस्वीकार्य हुने र यसबाट सृजना हुने प्रतिकूल र घातक अवस्थाका लागि सम्बन्धित पक्ष नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारि संगठनका उपाध्यक्ष नवीन कुमार पाण्डेयले अपिल गरेका छन् ।