काठमाडौ /नेकपा एकीकृत समाजवादी कि नेतृ एवं माननीय पार्वती विशुन्केले शुन्य समयमा सदनमा यस्तो बताइन् ।
२०७८असार २३ मा सम्मानीय सभामुख महाेदय कन्फरेन्स अफ द पार्टीज छाेटाेमा काेप (COP) सन्धि जुन युनाईटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन कलाईमेट चेन्जकाे हिस्सा हाे । यसमा १९७ पक्ष राष्ट्र मध्ये नेपाल पनि छ ।
काेप २६ काे सम्मेलन गत बर्ष २६ अाै सृंखला स्कटल्याण्डकाे ग्लास्गाे शहर मा सम्पन्न भयाे । उक्त सम्मेलनमा सन् २०५० सम्ममा विश्वमा (नेट जिराे) पुर्याउने प्रतिवद्धता गर्दै गर्दा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण(नेट जिराे) मा पुर्याउने प्रतिवद्धता गरेकाे छ । साे उदेश्य हासिल गर्नका लागि नेपालले राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ बनाएकाे छ जसमा ६४ वटा अनुकुलनका कार्यक्रम प्राथमिकता गरेकाे पाईन्छ । तर दिन प्रतिदिन नेपालमा हिमाल पग्लदै छन् , तालहरु पुरिदै र सुक्दै गएका छन् , अनावृट्रि र अति वृष्ट्रिले गर्दा बाढी पहिराे र डुवानकाे समस्या वढ्दै गएकाे छ । यी समस्या समाधानका लागि सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनकाे नत क्यालेन्डर बनाएकाे छ नत दातृ राष्ट्र संग गर्नु पर्ने उच्च स्तरिय समन्वय नै गरेकाे छ, याे समन्वय गर्ने दायित्व सरकारकाे हाे, सरकारले यति संवेदनशिल विषयमा थाहा नपाए जस्ताे गर्न पाईदैन, यसका लागि अविलम्व सरकारले पहल कदमी चालाेस् भनी सभामुख मार्फत सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।