सुर्खेत /कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लाका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा सुदूरपश्चिमका दार्चुला, बझाङ र बैतडीका लागि बजेट छुट्याएको पाइएको हो ।
कर्णाली सरकारले नयाँ प्रविधिमा आधारित नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत तटबन्ध तथा बाँध निर्माणका लागि सशर्त अनुदानबाट खर्च गर्ने गरी यी जिल्लाहरूमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमका तीन जिल्लाका नौ स्थानीय तहका नौ आयोजनामा कूल एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो ।
प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने गरी बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–२ मोरीबगरमा सेती नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । बझाङकै जयपृथ्वी नगरपालिका–९ स्थित एयरपोर्ट तल्लोबगरको सेती नदी नियन्त्रण कार्यका लागि पनि १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको रातो किताबमा उल्लेख छ ।
दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका–५ मा रिठाखोला नमस्कार तटबन्ध कार्यका लागि १५ लाख, मालिकाअर्जुन गाउँपालिका–८ को मेलखेत भर्तौला खोला तटबन्ध कार्यका लागि २० लाख र सो गाउँपालिकाकै वडा नं. ३ को सनीखोला तटबन्धका लागि १५ लाख बजेट छुट्याइएको हो । यस्तै, दार्चुलाकै शैल्यशिखर नगरपालिका–९ को परिगाउँ बस्ती संरक्षणका लागि दश लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
रातो किताब अनुसार कर्णाली सरकारले बैतडीका पनि तीन वटा आयोजनामा सशर्त अनुदानअन्तर्गत बजेट खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । जसअन्तर्गत बैतडीको पाटन नगरपालिका–२ मा पल्लिगाड गनेघट्ट टुँडीखेत खोला नदी नियन्त्रणका लागि १५ लाख, दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ स्थित पन्जयनया सन्सेत तटबन्धका लागि पनि १५ लाख र डिलासैनी गाउँपालिका– ४ मा खलासी जमाडी नुवाकोट तटबन्ध कार्यका लागि भन्दै १० लाख रकम विनियोजन गरेको रातो किताबमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले संघीय सरकारले नै वित्तीय हस्तातरण गर्दा यस्तो गल्ती गरेको बताए । उनले अब प्रदेश सरकारले केही गर्न नसक्ने उल्लेख गरे । ‘सरकारले गल्तीले गर्दा सुदूरपश्चिमका योजनाहरू कर्णालीमा परे,’ उनले भने, ‘अब हामीले संशोधन गर्न पनि सक्दैनौं, सरकारले जुन शीर्षकमा जे जति बजेट समावेश गरेर पठाएको छ हामीले त्यही अनुसार नै कार्यान्वयन गर्ने हो ।’
उनका अनुसार अब सरकारसँग दुई विकल्प रहन्छ । सरकारले बजेटमा समेटिएका सुदूरपश्चिमका आयोजना संघमा नै फिर्ता पठाउने अथवा रकमान्तर गरेर कर्णालीका अन्य शीर्षकमा गर्न सक्छ । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सरकारले ठूलो लापर्वाही गरेको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षीको कुरा नै सुन्न नचाहेको गुनासो गरे । प्रमुख सचेतक शाहले सरकारले गरेका गल्ती नसच्याएसम्म संसद अघि बढ्न नसक्ने बताए।