कालीकोट, । कालीकोटमा बालविवाहको अवस्था, न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरोकारवालाले अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले बालविवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गर्न यकिन गरी कार्ययोजना तयार गर्ने र यससम्बन्धी अभियान थाल्ने भएको हो ।

२०७२ सालमा बनेको रणनीतिक योजनामा २०८० सालसम्म कालीकोट जिल्लालाई बालविवाहमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने उल्लेख छ । तर, त्यो मिति आउन आठ महिना मात्र बाँकी हँुदा गाउँमा बालविवाहको अवस्था उस्तै रहेकाले यो अवधिमा घोषणा गर्न नसकिने भन्दै अर्को कार्ययोजना तयार गरेर अभियान थाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । जिल्लामा बालविवाहका घटना लुकिछिपी बढिरहेको अवस्थामा त्यसको रोकथामका लागि सबै पक्षसँग छलफल गर्नेगरी अर्को मिति तय गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाहीले तत्काल समन्वय बैठक र जिल्ला सभा बोलाएर सभाबाटै मिति तय गरेर सबै स्थानीय तहमा बालविवाह अन्त्यको अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । सेभ द चिल्ड्रेन र किर्डाक नेपालले जिल्लाका केही स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण, बाल अधिकार, बाल संरक्षणका साथै विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

पुरानो रणनीतिक योजनाले तोकेको समय अपुग भएकाले समय थप्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालले सन् २०३० मा नेपाललाई नै बालविवाहमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जिल्लामा बालविवाहको अवस्थाका विषयमा सरोकारवालालाई जानकारी दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले एकै ठाउँमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्दा भ्रष्टाचार हुने बताउँदै गैरसरकारी संस्था महासङ्घले अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वडा तहमा बालविवाह अन्त्यको अभियान चलाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

प्रहरी प्रमुख सिद्धराज   न्यौपानेले बालविवाह सामाजिक अपराध हो भनेर मोबाइलमा कोरोनाको सचेतीकरणको सन्देश बजेजस्तै रिङ्टोन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सेभ द चिल्ड्रेनका बालअधिकार अधिकृत बाले विश्वकर्माले किर्डाकसँगको समन्वयमा तिलागुफा र शुभकालिका गाउँपालिकामा कार्यक्रम गर्दा बालविवाह घटेको दाबी गर्नुभयो ।