काठमाडौ /बाह्र  वर्षमा त खाेलाे फर्कन्छ भन्ने उखान थियो तर १४ बर्ष पुग्दा पनि दैलेखी र अछामी जनताकाे जीवन स्तरसंग जाेडिएकाे अपरकर्णाली काे काम शुरुवात नै हुन  सकेन ।माननीय पार्वती विशुन्केले विशेष समयमा सदनमा यस्तो बताइन् ।
प्रतिनिधिसभा,सदस्य सरकारले निगरानी गरि याे आयाेजना सम्पन्न गर्न सकेकाे भए ५०० मेगाहर्ज विद्युत उत्पादन गरि कर्णाली र अछामका  जनतालाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने  देखि छिमेकी देशमा विक्री वितरण गरि देशकाे अायमा समेत वृद्धि हुने र जनताकाे जीवनसुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । तर याे आयाेजना हामी कर्णाली र सुदुरपश्चिम बासीका लागि सपना जस्ताे भएकाे छ । हामीले पटक पटक सदनमा याे विषय उठान गर्दै आएका छाैं तर सरकारले सुनुवाई नगरेकाे महशुस भएकाे छ ।  याेत सिङ्गाे पश्चमेली जनतामाथि गरिएकाे अपमान भएन र ? सभामुख महाेदय । त्यसैले अब अपरकर्णाली आयाेजना आज सम्म बन्न नसक्नु, जिएमआर कम्पनीले बनाउन नसक्नु कमजाेरी कस्काे ? जिएमआर कि सरकारकाे ।  याे कछुवा गतिले अपरकर्णाली बन्दैन, यसका लागि जिएमआर कम्पनीसंग गरिएकाे सम्झाैता रद्ध गर्ने वा सरकारकै पुर्ण निगरानीमा अर्काे कम्पनीलाई आयाेजनाकाे काम सम्पन्न गर्ने गरि जिम्मा दिने याे   विषयमा तथ्यगत विवरण जनताले बुझ्ने र थाहा पाउने गरि  सम्मानीत सदनमा पेश गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयलाई अनुराेध गर्दछु ।
२.साथै यही असार २ गते मैले रक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिप्रश्न गर्ने क्रममा  केही तथ्यांकमा तलमाथी परेकाे हुदाँ पुनः दैलेख दुल्लु नपा  वडा नं ८ काे ६३ राेपनी भुमिमा बस्दै आए का ४२ घरघुरीका  जनतालाई  विस्थापन गरि २०६१ सालमा शान्ति सुरक्षा दिने भनी  जनताकाे बस्ती उठाई नेपाली सेनाकाे क्याम्प राखीएकाे र  आज १८ बर्ष पुगीसक्दा पनि भुमिविहिन हुन पुगेका दुल्लुका  जनताले  मुआब्जा पाउँ भनी पटक पटक सरकारसंग माग गरेता पनि हाल सम्म सरकारले सुनुवाई नगरेकाे भन्ने पीडित जनताकाे गुनासाे रहेकाेले  अविलम्व  सुनुवाई गिरियाेस् भनी सभामुख मार्फत नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयलाई अनुराेध गर्दछु ।