नमराज न्यौपानेले/नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनी अम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच उक्त सम्झौता भएको त झन् धाई वर्ष भयो। अझ एमसीसीमा नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त वर्षौँ नै भइसक्यो। अहिले आएर उक्त सम्झौता किन यति धेरै विवादित भयो त?यसै बिषयमा कालिकोट जिल्लाको पलाँता गाउँ पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर बम पलाँतीकान्छाले यदि यो सरकारले MCC पास गरेछ भने सरकारमा रहने र चुनाबमा भोट माग्न जनताको नजिक जान सक्ने नैतिकता नरहने बताउनु भयो ।

खासगरी यो सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक सर्तहरू अनि निर्णय स्वतन्त्रता प्रभाव पर्न सक्ने केही कुरा छन्। सच्याउन सकिन्छ भने अब अनुदान लिँदा तिनलाई सच्च्याएर स्वीकार्नुपर्छ भन्ने आफू लाई पनि लागेको छ,”एमसीसीबारे सामाजिक संजालमा लेख्नु भएको छ।

यो परियोजनाको विफलताको भार नेपाल सरकार हुनेछ भन्ने कुरा यसमा पनि सम्झौतामा दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । एमसीसी कार्यान्वयन नेपालका लागि अपरिहार्य हुने कुरा त्यो सम्झौता हुनु पहिल्यै गरिएको छ ।

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यविधि निर्माण हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले एमसीसीको स्वीकृतिमा उक्त कार्यविधि बनाउने उल्लेख छ ।

एमसीसी परियोजनाका कुनै पनि काम सरकारले गर्दाखेरि अर्को पक्ष अर्थात् एमसीसी सन्तुष्ट हुनुपर्ने लेखिएको छ । सन्तुष्टिको आधार के हुने भन्ने उल्लेख छैन । के के गरेमा त्यो पक्ष सन्तुष्ट हुने हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

एमसीसीको अध्ययनका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसमा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकाले यसको भविष्य के होला भन्ने बिसयमा छलफल गर्दा सरकारमा रहने र चुनाबमा भोट माग्न जनताको नजिक जान सक्ने नैतिकता नरहने बताउनु प्रष्ट पार्नु भयो ।