कर्णाली प्रदेश बहेकका का प्रदेशहरुमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र स्वतन्त्र कार्यालका रुपमा रहेका तर कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र लाई मर्ज गरि एउटै कार्यालय बनाएको छ । आफ्नै चिकित्सा सिद्धान्त र उपचार पद्धति भएको आयुर्वेद चिकित्सा अहिले आयुर्वेद शाखाको रुपमा खुम्चिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७ वटा स्थायी दरवन्दी स्वीकृत गरेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र हाल शाखाको रुपमा रहदा ३ वटा दरवन्दिमा प्रदेश सरकारले झारेको छ । संघीय सरकारले श्रावणमा पठाएको ससर्त तर्फको बजेट अहिले सम्म पनि सामाजिक बिकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन ।आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी हरुको बृत्ती बिकास रोकिने गरि ८ औ तहको दरवन्दी मात्र राखि संरचना तयार गरेको । लगाएत का बिषयमा नेपाल आयुर्वेद  स्वास्थ्यकर्मी समाज कर्णाली प्रदेश समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भै नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री लाई ज्ञापनपत्र पेश गरिएको
नेपाल सरकारका माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री ज्यु को कालिकोट जिल्ला अनुगमन भ्रमणको अबसरमा नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्यकर्मी समाज ,कर्णाली प्रदेश समितिको तर्फबाट ज्ञापनपत्र पेश गरियो ।
मागहरु
१ मर्ज खारेजी
२ स्वतन्त्र कार्यालयको रुपमा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र  स्थापना ।
३ कटौती भएका दरवन्दी साबिक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दरवन्दी संरचना अनुसार हुनुपर्ने
४ नया दरवन्दि संरचनामा आयुर्वेद चिकित्सक ९ औ १० औ तहको राखिनुपर्ने ।
५ सामाजिक बिकास मन्त्रालयले हाल सम्म स्वीकृत नभएका आयुर्वेद सेवाका संघीय कार्यक्रम स्वीकृतका लागि सहजिकरण
हाम्रा माग सम्बोधन हुनेमा आशाबादी छौ ।