शम्भु श्रेष्ठ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेपछि धेरै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र माफियाको मुटुको ढ्यांग्रो ठोकेको थियो । ललिता निवास जग्गा काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले थालेको कारबाहीलाई सबैले प्रशंशा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप हौसिदै अन्य काण्डहरूको छानबिन गरिने बताएका थिए । त्यो कुराले पूर्वप्रधानमन्त्रीको समेत सात्तो गएको थियो ।

ललिता निवास जग्गा काण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले निरन्तरता पाएको भए आम नागरिकले कानुनी राज र सुशासनको अनुभुति गर्न पाउथे । दुर्भाग्य, सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुचित सहमति गरे, जुन सुशासनप्रतिको धोका हो। सुशासन भन्ने कुरा भाषण गरेर कायम हुने होइन। कानुनको कठोर पालनाबाट मात्र सुशासन कायम हुन सक्छ। सुशासनका ठूला कुरा गर्नेले सबैभन्दा पहिला आफु कति पानीमा छु भन्ने कुराको पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आफु शुद्ध भए मात्र अरुलाई चोर औला ठड्याउन सकिन्छ। आफैँ चोर भएपछि अरुले आफुलाई पनि चोर औला ठड्याउनु आश्चर्यको विषय होइन।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि ठूलै भ्रष्टाचारमा संग्लग्न भएको आरोप छ। त्यसमध्ये एनसेल शेयर बिक्री प्रकरण एक हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इसारा नपाइकन एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति विना शेयर बिक्री गर्छ भन्ने कुरा पत्याउने विषय होइन। स्वयं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समितिमा सतिशलाल आचार्यसँग आफ्नो चिनचान भएको स्वीकारेका छन्। त्यति मात्रै होइन, शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीसँग पनि आचार्यको सम्बन्ध भएको कुरा उजागर गरेका छन्।

एउटा व्यापारीसँग प्रधानमन्त्रीको तहबाट चिनजान हुनुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिए पनि त्यस्ता व्यापारीको हितमा नीतिगत निर्णय गर्नु राष्ट्रघात हो । जुन काम प्रचण्डबाट भएको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको एनसेललाई जोगाउन प्रचण्डले ऐन नै संशोधन गरेका छन् । जुन संचार मन्त्रालयमा विचाराधिन छ । उक्त ऐनको विरोध गर्ने संचारसचिव त्यहाँबाट हुत्याइएका छन् भने दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष टिक्न नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भएका छन् । यसको पछाडि एनसेलको हात भएको सोझै बुझ्न सकिन्छ।

यो सबै कुरालाई ओझेलमा पार्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका छन्। कर उठाउने र शेयर खरिद–बिक्री गर्ने कुरासँग उक्त समितिसँग कुनै साइनो छैन । कर तोक्ने काम ठूला करदाता कार्यालयको अधिकार हो भने, शेयर खरिद–बिक्री गर्ने कुरा कम्पनी रजिष्टार कार्यालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको हो । यी कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई बेलायतमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री गर्नु अनियमितता हो । त्यही अनियमिततालाई ढाकछोप गर्न शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

नेपालका कुन नेता, मन्त्री, न्यायाधीश, कर्मचारीको दररेट कति हो त्यो एनसेलको रेकर्डमा छ । विगतमा पनि टेलियाको शेयर बिक्री गरेर लाभकर छल्न उसले कति अर्ब खर्च गर्यो, त्यो पनि एनसेलको खातामा होला । २०७४ सालको निर्वाचनमा कुन पार्टीले कति चन्दा लिए, त्यसको हिसाब किताब पनि एनसेलसँग छ ।

त्यसैले, नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू कतै एनसेलले पोल खोल्ला कि भन्ने त्रासमा छन् र एनसेललाई जोगाउन ‘भाग–शान्ति जय नेपाल’को बाटोमा लागेका छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अछुतो रहन्छन कि रहन्नन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

२ माघ २०८० मा दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित सामग्री ।