कालीकोट/स्थानीय तहमा कुनै पनि सुशासनको प्रत्याभूती हुने गरी काम गरेको पाइदैन। खरिद–निमावलीदेखि हरेक खर्च र भुक्तानी प्रक्रिया होचुवाको भरमा भइरहेको पाइन्छ। कालीकोट जिल्लाको नरहरीनाथ गाउँपालिकाले इन्धन प्रयोगमा मनोमानी गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले गएको आर्थिक वर्षमा झण्डै ४० लाखको पेट्रोल र डिजेल खर्च गरेको खुलेको हो।

गाउँपालिकाको आफ्नै गाडी हुँदा पनि १७ लाख आसपासमा गाडी भाडा मात्र भुक्तानी गरिएको छ। एकातिर गाडी भाडामा लिएर गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको छ भने अर्कोतर्फ ४० लाख इन्धन खर्च गरिएको छ। एक वर्षमा नरहरीनाथ गाउँपालिकाले इन्धन र गाडीभाडा शीर्षकमा ५६ लाख ६२ हजार ८०५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यो बजेट भनेको विकासे अनुदानको बजेट हो। गाउँपालिकामा विकासका लागि आएको बजेट मोजमस्ती र बिलासिताको क्षेत्रमा खर्च गरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐनदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरित खर्च भएकोले सुधार गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

गाउँपालिकाले विविध खर्चमा ३५ लाख ८ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्च शीर्षकमा ‘विविध’ लेखिएको छ। त्यहाँ गत वर्षको बाँकी ११ लाख ५० हजार र यो आर्थिक वर्षको २३ लाख ५८ हजार ८६७ रुपैयाँ सहित कुल ३५ लाख ८ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। इन्धन, गाडीभाडा र विविध खर्च गरेर एक वर्षमा कुल ९१ लाख ७१ हजार ६७२ रुपैयाँ अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च भएको छ।

स्थानीयले भने, “यसरी के कामका लागि खर्च हुन्छ? विकास बजेट यसरी खर्च गर्नु राम्रो होइन।” उनीहरूले जनप्रतिनिधिको निर्देशन र कर्मचारीले त्यसैमा टिकेर अनउत्पादन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको बताएका छन्।

नरहरीनाथ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बालकृष्ण राना मगरले विविध खर्च अतिथि सत्कार, खानपान लगायतका खर्च हुने बताउनुभयो। “म भर्खर आएको हुँ, सबै रिपोर्ट हेरेर सुधार गर्नेछु। हामी सुधार गर्छौं,” उनले भने।

गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले समेत जनप्रतिनिधिको इन्धन मोह धेरै बढेको बताएका छन्। “हामी केही भनौं, दुस्मनी सुरु हुन्छ। त्यसैले आफ्नो काम मात्र गर्ने हो। नसुहाउने गरी इन्धन खर्च गर्ने बिल ल्याउने काम बढिरहेको छ,” कर्मचारीको भनाइ छ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष प्रदिप बोहोराले भने, “खर्चमा मितव्ययीता गरौं भन्नु पर्दा पनि यो बढिरहेको छ। सबै हाम्रो हातमा छैन। कर्मचारीले नियम विपरितको बिल भएमा रोक्न सक्नु पर्ने हो।” यो समाचार गोरखापत्र वाट साभार