कर्णालीमा नीतिगत भ्रष्टाचार

नीतिगत भ्रष्टाचार कर्णाली प्रदेशमा गम्भीर समस्या हो। यसले आर्थिक विकास, सुशासन, र जनताको विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याउँछ। नीतिगत भ्रष्टाचारका विभिन्न पक्षहरू र यसको समाधानहरू यहाहरुमा प्रस्तुत गर्दछु ।

विकास योजनाका लागि छुट्याइएको सरकारी कोष र स्रोतहरूको अनियमितता र दुर्व्यवहार। यो अनियमितताले पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाहरूको कमी र आर्थिक स्थायित्वमा अवरोध सिर्जना गर्छ।

पारदर्शिताको अभाव हुनु, निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्राय अपारदर्शी हुने गर्छन् जसले गर्दा जनतालाई सरकारी कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन कठिन हुन्छ। यसले भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई नीतिहरूलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्न अवसर दिन्छ।

कानूनी प्रवर्तनको कमी भई अवस्थित कानुन र नियमहरूको प्रभावकारी रूपमा प्रवर्तन नगर्नु। नियामक निकायहरू आफैँ पनि भ्रष्ट हुनसक्छन्, जसले गर्दा समस्याको समाधान जटिल बनाउँछ।

केहीनेताहरु जस्तो कुरामात्र गर्ने तर काम फितेकै टिक्कै
नगर्ने जस्तो हुनु भन्दा आज खाली समस्या होइन समाधानहरु यहा सामु उल्लेख गरेको छु।

संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण गरि स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने शक्तिशाली भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरूको स्थापना गर्न आवसेक छ। कानुन र नियमहरूको प्रभावकारी रूपमा प्रवर्तन गर्न नियामक निकायहरूको क्षमता बढाउनु पर्छ।

पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन गरि सरकारी खर्च र निर्णयहरूको सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य बनाउनु पर्छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरेर सार्वजनिक खर्चको ट्र्याकिङ र रिपोर्टिङलाई प्रोत्साहन गर्ने जरुरी छ।

जनसहभागिता र चेतनाको बिकाश बधाई नागरिकहरूलाई उनीहरूको अधिकार र सुशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको महत्त्वका बारेमा शिक्षित गर्नु पर्छ।
सार्वजनिक सुनुवाई र परामर्श जस्ता प्रक्रियाहरू मार्फत निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने बिस्तृत पहल चाल्नु पर्दछ।

कानूनी र नीतिगत सुधारहरू बनाइ भ्रष्टाचारलाई सक्षम पार्ने कानुनी खाल्डोहरू बन्द गर्न र भ्रष्टाचारका लागि कडा सजाय सुनिश्चित गर्न अवस्थित कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने कडीहरु कस्नु पर्छ। सरकारी कर्मचारीहरूमा नैतिक व्यवहार र इमानदारी प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू लागू गर्ने पर्छ।

नागरिक समाजको सशक्तीकरण, सरकारी क्रियाकलापहरूको अनुगमन र सुशासनका लागि पैरवी गर्ने नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई हामी सबैले गर्नु पर्दछ। मिडियालाई भ्रष्टाचार उजागर गर्न र पारदर्शिताको प्रवर्द्धनमा सक्रिय भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गर्नु आवसेक छ।

यी उपायहरूको संयोजनद्वारा कर्णाली प्रदेशमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ र यसले सुशासन र विकासका परिणामहरूलाई सुधार गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

ई.तुलसी शाही