काठमाडौँ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको २८औं सम्मेलन (कोप–२८) मा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार राति यूएई प्रस्थान गरेका छन्।

दुबईमा ३० नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर १२ ९१४ देखि २६ मंसिर० सम्म हुने सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व समुदायसँग जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको असरको जानकारी गराएर मात्र फर्किन्छन् वा विकसित राष्ट्रलाई खबरदारी गर्दै उनीहरू र जलवायु सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कोषलाई क्षतिपूर्तिका लागि सहमत गराएर फर्किन्छन् भन्ने प्रष्ट छैन।

जलवायु परिवर्तनमा नगन्य भूमिका भएर पनि बढी क्षति व्यहोर्ने देश नेपालले क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्ने सन्दर्भमा पर्याप्त गृहकार्य नगरेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महेश्वर ढकाल भने कोप–२८ का लागि पर्याप्त तयारी भएको र कोपमा ‘साइड इभेन्ट’को तयारीका लागि समेत सरकारी टोली यूएईमा काम गरिरहेको बताउँछन्। ५ मंसिरमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको र धेरै वटा तयारी बैठक बसेको समेत उनले बताए ।

वन मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवहरूसँग, अन्तर मन्त्रालय तहमा वन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग र वातावरण मन्त्रालयको तहमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, स्थानीय समुदायहरूसँग कोपमा उठाउनुपर्ने मुद्दाहरूका विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोप–२८ मा जानुअघि देशभित्रकै सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने धारणा राखेका छन् । ३ मंसिरमा रुकुमपूर्वको मैकोटमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने बताएका थिए ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट न्यून मात्रै सहयोग पाएको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावबाट कष्ट भोग्ने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट राहत अधिकारको रूपमै पाउनुपर्छ।’